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सस्ते घर खरीदने वालों को मिलेगा सस्ता लोन, मोदी सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम

सस्ते घर खरीदने वालों और अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में पैसा लगाने वालों के लिए राहत की खबर है. मोदी सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर को 10 हजार करोड़ रुपये की नकदी मुहैया कराई है.

सस्ते घर खरीदने वालों और अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में पैसा लगाने वालों के लिए राहत की खबर है. मोदी सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर को 10 हजार करोड़ रुपये की नकदी मुहैया कराई है. इसके लिए नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) को 10 हजार करोड़ रुपये दे दिए गए हैं और NHB ने गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (NBFC) में 10,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि डालना शुरू कर दिया है. इसका मकसद होम लोन सेक्टर में नकदी प्रवाह को बेहतर बनाना है. वित्त मंत्रालय के एक बयान में यह जानकारी दी गयी है.

NBFC में 10 हजार करोड़ डालने का काम शुरू
हाउसिंग सेक्टर में नकदी प्रवाह को आसान बनाने के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक शुक्रवार से हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (HFC) में राशि डालना शुरू किया. एनएचबी सस्ते आवासों के लिए व्यक्तिगत होम लोन उपलब्धता बढ़ाने के वास्ते 10,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त तरलता उपलब्ध कराएगा. यह सुविधा आवास वित्त क्षेत्र के नियामक राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा उपलब्ध करायी जा रही मौजूदा वित्तीय योजनाओं से अलग है.

बयान में कहा गया है कि बजट घोषणा के अनुरूप भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों के लिए कई ऐसे कदम उठाने की घोषणा की है जिससे NBFC को 1.34 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त तरलता उपलब्ध होगी.

उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में घोषणा की थी कि वह वित्तीय तौर पर बेहतर स्थिति वाली एनबीएफसी कंपनियों की कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपये की दबाव वाली परिसंपत्तियों को सरकारी बैंकों द्वारा खरीदने पर होने वाले 10 प्रतिशत तक के प्रथम नुकसान के लिए छह महीने की आंशिक लोन गारेंटी प्रदान करेगी. इस बीच रिजर्व बैंक ने बजट घोषणा की गारंटी योजना को लागू करने के वास्ते एक मसौदा सरकार को सौंपा है. इस योजना के लिए बनाए जाने वाले एक निगरानी कार्यक्रम को वित्तीय सेवा विभाग देखेगा.

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