जीविका दीदियों को 2-2 लाख देने का प्रोसेस शुरू:1.56 करोड़ को मिले थे 10-10 हजार, REEL नहीं बना पाएंगे सरकारी कर्मचारी

नीतीश कैबिनेट ने महिला रोजगार योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार अब महिलाओं को 2-2 लाख देने का प्रोसेस शुरू करने जा रही है।

बेहतर बिजनेस करने वाली महिलाओं को एकमुश्त दो लाख और 2 किश्त में ये राशि ट्रांसफर की जाएगी। इसके साथ ही 27 लाख स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप डबल कर दी गई है।

कैबिनेट से पुलिस में 17 हजार रिटायर जवानों की भर्ती को मंजूरी दी गई है। SAP जवानों का मानदेय भी बढ़ाया गया है।

गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 32 एजेंडों पर मुहर लगी है। इन एजेंडों में सबसे अहम और चर्चा का विषय बना बिहार सरकार के कर्मचारियों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल से जुड़ा फैसला।

सोशल मीडिया पर रील्स, वीडियो और पोस्ट बनाकर ‘स्टार’ बन रहे सरकारी कर्मचारियों पर सरकार सीधी कार्रवाई करेगी। सरकार ने साफ कहा है, सरकारी नौकरी का मतलब अनुशासन है, न कि रील्स और लाइक है।

रील्स और सोशल मीडिया के जरिए अब सरकारी कर्मचारी पैसे नहीं कमा सकेंगे, जिसमें वो अपने विभाग से जुड़े पोस्ट डालते हैं, रील्स बनाते हैं। उसपर पूरी तरह से बैन लग गया है।

अब जानिए कैबिनेट में किन-किन बड़े एजेंडों पर मुहर लगी…

2-2 लाख देने का प्रोसेस शुरू

कैबिनेट के बाद CM नीतीश ने X पर बताया, राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की थी।

इस योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है, ताकि हर परिवार की एक महिला उद्यमी बन सके।

योजना के पहले चरण में महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की सहायता दी गई है। अब तक 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं के खातों में DBT के माध्यम से राशि भेजी जा चुकी है।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बचे हुए आवेदकों को भी नियम के अनुसार जल्द ही उनके खाते में पैसा भेजा जाएगा।

2 किश्त में भेजे जाएंगे पैसे

CM ने आगे बताया, योजना के तहत रोजगार शुरू करने के 6 महीने बाद आंकलन किया जाएगा। इसके बाद जरूरत पड़ने पर महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता राशि देने का प्रावधान है।

सरकार ने इसके लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी है। यह राशि किस्तों में दी जाएगी, बशर्ते पहले दी गई राशि का सही उपयोग रोजगार में किया गया हो। अगर रोजगार अच्छा चल रहा होगा तो जरूरत के अनुसार एकमुश्त राशि भी दी जा सकती है।

सरकार ने विभाग को यह भी निर्देश दिया है कि योजना से जुड़ी महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की मार्केटिंग की व्यवस्था की जाए। साथ ही लाभार्थियों को पोशाक निर्माण, सुधा बिक्री केंद्र और दीदी की रसोई जैसे सरकारी कार्यों से जोड़ा जाएगा।

27 लाख छात्रों की स्कॉलरशिप डबल की

सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025–26 से प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना की राशि बढ़ाने का फैसला किया है। अब कक्षा 1 से 4 तक के छात्रों को ₹1200 सालाना, कक्षा 5 से 6 तक ₹2400, कक्षा 7 से 10 तक ₹3600 और कक्षा 1 से 10 तक के छात्रावासी छात्रों को ₹6000 सालाना स्कॉलरशिप मिलेगी।

पहले यह राशि साल 2011 में तय की गई थी, जिसे अब दोगुना कर दिया गया है। यह स्कॉलरशिप सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को दी जाएगी। इस योजना से करीब 27 लाख छात्र-छात्राओं को लाभ मिलेगा। इस पर सरकार करीब 519.64 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

छात्रावास योजना का अनुदान 1000 से 2000 किया

वित्तीय वर्ष 2025-26 से मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग छात्रावास योजना में हर छात्र/छात्रा को मिलने वाला अनुदान 1,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 2,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। इससे सरकार का अनुमानित खर्च 19.56 करोड़ रुपए होगा।

मेधावृत्ति योजना में बदलाव

वित्तीय वर्ष 2026-27 से मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना में परिवार की अधिकतम वार्षिक आय सीमा 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई है। इससे योजना का अनुमानित सालाना खर्च 117.98 करोड़ रुपए होगा।

बिस्मिल्ला खां के नाम पर संगीत महाविद्यालय को मंजूरी

बक्सर के डुमरांव में भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खां के नाम पर संगीत महाविद्यालय खोला जाएगा। पहले इस योजना के लिए 14.52 करोड़ रुपए की स्वीकृति थी, जिसे रद्द कर दिया गया है।

अब राज्य योजना के तहत कॉलेज के भवन, फर्नीचर, अंदर की सड़क और चहारदिवारी के निर्माण के लिए 87.81 करोड़ रुपये की नई प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। इसके शुरू होने से राज्य के विद्यार्थियों को संगीत की अलग-अलग विधाओं की पढ़ाई का अवसर मिलेगा।