चुनावी खर्च का ब्योरा नहीं देने, सालाना आय और खर्चों का हिसाब नहीं देने पर राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने पिछले तीन वित्त वर्ष में सालाना ऑडिडेट अकाउंट पेश नहीं करने और चुनाव खर्च का ब्योरा नहीं देने पर राजस्थान की 7 राजनीतिक पार्टियों को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा है।
निर्वाचन विभाग ने सातों पार्टियों को नोटिस की सार्वजनिक सूचना जारी की है। तय समय में जवाब नहीं देने पर इनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा।
पार्टियों को साल 2021-22 से 2023-24 के सालाना ऑडिटेड अकाउंट पेश नहीं करने और चुनाव खर्च का ब्योरा नहीं देने का कारण पूछा गया है। नोटिस में इन पार्टियों से यह भी पूछा है कि क्या पार्टी ने गतिविधियां, कामकाज सीमित कर दिया या बंद कर दिया।
देश भर में 359 पार्टियों पर एक्शन
चुनाव आयोग ने देश भर में ऐसे 359 दलों को छांटा है, जिन्होंने चुनाव आयोग को चुनाव खर्च का ब्योरा नहीं दिया है और 3 साल के अकाउंट पेश नहीं किए। राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी गाइडलाइन में उल्लेख है कि यदि कोई दल लगातार 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ता है तो उसे पंजीकृत दलों की सूची से हटा दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने 2019 से ही छह साल से चुनाव नहीं लड़ने वाले दलों को छांटने का काम शुरू कर दिया था। अब ऐसे दलों को नोटिस दिए जा रहे हैं।
पिछले दिनों 17 पार्टियों के रजिस्ट्रेशन रद्द किए थे
चुनाव आयोग ने पिछले दिनों राजस्थान की 17 पार्टियों के रजिस्ट्रेशन रद्द किए थे। इन पार्टियों ने पिछले छह साल में कोई चुनाव नहीं लड़ा था और ये पार्टियां निष्क्रिय थीं। आयोग ने इन पार्टियों को नोटिस दिए थे, संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाइ इनके रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए गए थे।