दरभंगा में प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़, संवेदनशील और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी कौशल कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में आम लोगों की समस्याओं पर जनसुनवाई की। जिलाधिकारी ने बताया कि आम जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक सप्ताह सोमवार और शुक्रवार को थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल, जिला और प्रमंडल स्तर के सभी सरकारी कार्यालयों में संबंधित अधिकारी जनसुनवाई करते हैं। आज आयोजित जनसुनवाई के दौरान लगभग 30 आवेदनों पर सुनवाई की गई, जिनमें मुख्य रूप से पेंशन, भूमि विवाद, पहुंच पथ और अन्य जनसमस्याएं शामिल थीं। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया। जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों का विधिवत पंजीकरण किया गया और शिकायतकर्ताओं को रसीद प्रदान की गई। आम लोगों की सुविधा के लिए बैठने, पेयजल और शौचालय की व्यवस्था भी की गई।
आयुक्त ने जनसुनवाई में सुनी लोगों की समस्याएं
आयुक्त दरभंगा प्रमंडल हिमांशु कुमार राय ने प्रमंडलीय सभागार में जनसुनवाई कर आम लोगों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक सप्ताह सोमवार और शुक्रवार को सभी सरकारी कार्यालयों में शिकायतों का समाधान किया जाता है। जनसुनवाई के दौरान करीब 20 आवेदनों पर सुनवाई हुई, जिनमें भूमि विवाद, अतिक्रमण और अन्य जनसमस्याएं प्रमुख थीं। आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को मामलों के शीघ्र और विधिसम्मत निष्पादन का निर्देश दिया।
उन्होंने निर्देश दिया कि शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
जिलाधिकारी ने सीएचसी बहादुरपुर का औचक निरीक्षण किया
जिलाधिकारी कौशल कुमार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बहादुरपुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं, योजनाओं के क्रियान्वयन और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत गर्भवती महिलाओं की एएनसी जांच, दवाओं की उपलब्धता और चिकित्सीय परामर्श की व्यवस्था का जायजा लिया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि मरीजों को सम्मानपूर्वक बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक
वहीं, दूसरी तरफ समाहरणालय स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की साप्ताहिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीपीग्राम, आरटीपीएस, मुख्यमंत्री जनता दरबार, भूमि चयन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सोमवार और शुक्रवार को जनसुनवाई अनिवार्य है और अधिकारियों को अपने कार्यालयों में उपस्थित रहना होगा।