पाकिस्तान में इंटरनेट कंपनियों ने एक बार फिर सरकार के संशोधित सोशल नियमों के खिलाफ किया विरोध

पाकिस्तान में इंटरनेट कंपनियों ने एक बार फिर सरकार के संशोधित सोशल नियमों (Paks Amended social Media) के खिलाफ विरोध किया है। नए नियमों के मुताबिक, नए ड्राफ्ट में सबसे अधिक समस्याग्रस्त प्रावधान है। दरअसल, नए ड्राफ्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। इंटरनेट कंपनियों ने दावा किया है कि लेटस्ट नए ड्राफ्ट में पूराने वर्जन की तुलना में पीछे है।

डॉन के साथ ईमेल पर एआईसी के प्रबंध निदेशक जेफ पेन ने बताया कि एशिया इंटरनेट गठबंधन (AIC) और इसकी सदस्य कंपनियां प्रस्तावित संशोधनों से निराश हैं। पेन के मुताबिक, कई महीनों में उद्योग से बार-बार प्रतिक्रिया के बावजूद मसौदा नियमों में अभी भी कई समस्याग्रस्त प्रावधान शामिल हैं। इसमें डेटा स्थानीयकरण और स्थानीय उपस्थिति आवश्यकताएं शामिल हैं, जो देश के डिजिटल विकास और परिवर्तन एजेंडे को कमजोर करती हैं।

इस महीने की शुरुआत में सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार मंत्रालय (MoITT) द्वारा सोशल मीडिया नियमों का तीसरा संस्करण, ‘गैरकानूनी ऑनलाइन सामग्री नियम 2021 को हटाना’ शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। एआईसी ने परामर्श प्रक्रिया से निराशा व्यक्त करते हुए संशोधित मसौदे पर एमओआईटीटी को टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, संशोधित नियमों के तहत इंटरनेट कंपनियों को पाकिस्तान में एक कार्यालय स्थापित करना होगा और देश में एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी।

रिपोर्ट के मुताबिक, एआईसी और इसकी सदस्य कंपनियों को नियमों के विभिन्न पहलुओं पर चिंता बनी हुई है। इसमें डेटा का डिक्रिप्शन, सामग्री को अवरुद्ध करने के लिए निश्चित टर्नअराउंड समय, डेटा स्थानीयकरण सहित स्थानीय उपस्थिति की आवश्यकताएं और गोपनीय सामग्री हटाने के अनुरोध करने के लिए सरकारी एजेंसियों की क्षमता शामिल है। इसके साथ ही गठबंधन ने कहा कि यह विशेष रूप से चिंताजनक है कि नियमों का बड़ा हिस्सा मूल अधिनियम (इलेक्ट्रॉनिक अपराध निवारण अधिनियम, 2016 (PECA) के दायरे से बाहर चला गया।