दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही दिल्ली सरकार ने इस दिशा में एक और पहल की है। आम आदमी पार्टी सरकार ने राजधानी दिल्ली में ई-ऑटो के लिए 4000 परमिट रिजर्व कर दिए हैं। इससे सड़कों पर बड़ी संख्या में ई-ऑटो दौड़ने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार के इस निर्णय की जानकारी स्वयं परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्वीट करके दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में तेजी लाने के लिए हम विशेष रूप से इलेक्ट्रिक ऑटो के लिए 4000 ऑटो परमिट रिजर्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ई-आटो के लिए आवेदन करने वाले लोगों को हमारी सरकार द्वारा ई वाहनों पर मिलने वाले सभी प्रकार के प्रोत्साहन भी दिए जाएंगे। वहीं परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कोरोना काल में ई वाहन की ज्यादा कीमत और इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण सुस्त पड़ी ईवी नीति को सरकार के इस प्रयास से तेजी मिलेगी।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई सीमा के तहत राजधानी दिल्ली में केवल एक लाख ऑटो परमिट ही जारी किए जा सकते हैं। इनमें से 95 हजार आटो परमिट जारी हो चुके हैं। बाकी बचे हुए पांच हजार में से चार हजार परमिट ई-ऑटो के लिए रिजर्व रखे जाएंगे। इससे पहले परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा इस मुद्दे पर ऑटो यूनियन के लोगों के साथ एक बैठक भी कर चुके हैं।
ऑटो यूनियन के नेता संतोष पांडेय व उपेंद्र सिंह का कहना है कि उस बैठक में इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई कि वर्तमान में ई ऑटो के जो माडल उपलब्ध हैं। उनकी रेंज फुल चार्जिंग के बाद 60 से 80 किलोमीटर ही है। जबकि दिल्ली में फुल चार्जिंग के बाद 120 से 150 किलोमीटर की रेंज वाले ई ऑटो माडल आने चाहिए।
ऑटो यूनियन के सदस्यों को ऐसे माडल का पहले निरीक्षण करने की मांग की थी। जिस पर परिवहन विभाग तैयार हो गया है। उन्होंने बताया कि विभाग ने उन्हें भरोसा दिया है कि ऐसे ही ई-आटो दिल्ली में आएंगे जो एक बार चार्ज करने पर 120 से लेकर 150 किलोमीटर तक चल सकेंगे। इनके लिए जल्द ही परमिट जारी किए जाएंगे।