Bharat Bandh: किसान संगठनों के आज किए जा रहे भारत बंद के आह्वान से निपटने के लिए हरियाणा पुलिस ने व्यापक प्रबंध किए हैं। हरियाणा पुलिस ने किसान संगठनों से अपील की है कि बिना कानून-व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़े शांतिपूर्ण तरीके से वह अपनी बात रखें। बंद के आह्वान की आड़ में सार्वजनिक व्यवस्था में खलल डालने की कोशिश करने वाले तत्वों के खिलाफ पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी।
तीन कृषि कानूनों को रद करने की मांग को लेकर किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। हालांकि ऐसे आह्वान पहले भी किए जा चुके हैं, लेकिन उनका असर आंशिक रहा। भारतीय किसान यूनियन मान गुट के अध्यक्ष गुणी प्रकाश और भाकियू महिला विंग की अध्यक्ष गुरमिंदर कंडेला ने भारत बंद का विरोध करते हुए कहा है कि किसी आंदोलन का मकसद लोगों को तकलीफ पहुंचाने का नहीं होना चाहिए।
इस दौरान किसान संगठनों के आंदोलन के मद्देनजर रविवार को भी पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बैठकों का दौर चलता रहा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों से फीडबैक लेकर उन्हें आवश्यक हिदायतें जारी की हैं। सोमवार को भारत बंद के आह्वान और आंदोलनकारियों के पिछले रिकार्ड को देखते हुए आम लोग खासतौर से हरियाणा के सीमावर्ती जिलों के लोग भयभीत हैं। उन्हें लगता है कि कहीं यह बंद हिंसा और उन्माद में तबदील न हो जाए। इस तरह के आंदोलनों से आर्थिक नुकसान अलग हो रहा है।
हरियाणा के पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार हरियाणा में नागरिक और पुलिस प्रशासन द्वारा व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। इन व्यवस्थाओं का प्राथमिक उद्देश्य सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखना, किसी भी प्रकार की हिंसा को रोकना और राज्य भर में यातायात और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कामकाज को सुविधाजनक बनाना है। उन्होंने बताया कि किसान संगठनों द्वारा 27 सितंबर को सुबह छह बजे से शाम चार बजे तक राज्य व राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने का आह्वान किया गया है। रिपोर्ट है कि आंदोलनकारी समूह विभिन्न सड़कों और राजमार्गों पर धरने पर बैठ सकते हैं और उन्हें कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। राज्य में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर कई घंटों तक यातायात बाधित हो सकता है।
पुलिस महानिदेशक ने बताया कि सभी नागरिकों को इन व्यवस्थाओं के बारे में अग्रिम रूप से सूचित किया जा रहा है ताकि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपनी यात्रा की योजना बनाते हुए तदानुसार संशोधित कर सकें। सभी जिलों के पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक प्रबंध करने के लिए कहा गया है।