कोरोना संक्रमण के गति पकड़ने के कारण प्रदेश में कक्षा दस तक के सभी स्कूल 16 जनवरी तक बंद

वैश्विक महामारी कोरोना वायरस तथा ओमिक्रोन वैरिएंट के बढ़ते प्रसार के साथ खराब मौसम को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कक्षा दस तक के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। सभी स्कूल 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। इस दौरान भी 11 और 12वीं के छात्र सिर्फ टीकाकरण के लिए विद्यालय जाएंगे। सभी स्कूल को अवकाश के दिनों में सभी छात्र-छात्राओं के आनलाइन क्लास चलाने का भी निर्देश जारी कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस तथा ओमिक्रोन संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सतर्कता की ओर और कदम बढ़ाए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्चस्तरीय बैठक में हालात की समीक्षा करने के बाद बुधवार देर रात को निर्देश दिया कि कक्षा दस तक के सभी स्कूलों में 16 जनवरी तक अवकाश रहेगा। इसके बाद शासन की ओर से आदेश जारी कर दिए गए। इसमें कहा गया है कि 11वीं और 12वीं (15 से 18 वर्ष आयु) के छात्रों को सिर्फ टीकाकरण के लिए स्कूल बुलाया जाएगा। उसके अगले दिन उन्हें अवकाश दिया जाएगा।

शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि अवकाश के दिनों में सभी कक्षाओं के छात्रों के लिए स्कूल आनलाइन क्लास चला सकेंगे। उल्लेखनीय है मंगलवार को जारी शासनादेश में कहा गया था कि दसवीं तक के स्कूल 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। आनलाइन क्लास के संबंध में कोई निर्देश नहीं थे। इसके अलावा शासनादेश में छह जनवरी से 14 जनवरी तक स्कूलों में अवकाश के बिंदु को कोरोना के एक हजार सक्रिय मामले होने पर लागू होने वाले प्रतिबंधों के साथ लिख दिए जाने से असमंजस की स्थिति बनी रही। अभिभावक और स्कूल संचालक समझ नहीं पा रहे थे कि स्कूलों की बंदी के आदेश प्रदेशभर के लिए हैं या यह व्यवस्था सिर्फ एक हजार से अधिक केस वाले जिलों पर ही लागू होगी। अब अवकाश की अवधि बढ़ाते हुए सरकार ने इसे पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है।

आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद, घर पहुंचेगा पुष्टाहार

शासन ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेशभर के आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद करने का निर्णय लिया है। दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं इस दौरान बच्चों को अनुपूरक पुष्टाहार सामग्री उनके घर पर उपलब्ध कराई जाएगी।

बकाया न रहे किसी कर्मचारी का वेतन-मानदेय

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके साथ निर्देश दिया है कि सभी विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित कर लें कि उनके विभाग में किसी भी सरकारी, अद्र्धसरकारी, संविदा या आउटसोर्सिंग कर्मचारी का वेतन या मानदेय बकाया न रहे।