Haryana Budget 2022: शक्तिशाली और सत्तातंत्र द्वारा सभी लोगों की भलाई न्यायपूर्वक हो! सारे लोग सुखी हों! प्रदेश का हर नागरिक स्वस्थ रहे! कोई व्यक्ति रोजगार से वंचित न रहे! प्राणियों में सद्भावना बढ़े और प्रदेश का कल्याण हो! मुख्यमंत्री मनोहर लाल का साल 2022-23 का बजट लोक कल्याण की इसी भावना पर आधारित है। मुख्यमंत्री मनोहरलाल का दावा है कि करीब पौने दो लाख करोड़ रुपये के भाजपा-जजपा गठबंधन की सरकार के इस बजट में जन-जन का ख्याल रखा गया है। मातृशक्ति और किसानों के साथ गरीब वर्ग की विशेष चिंता करते हुए बजट में उनके कल्याण की योजनाएं बनाने में सरकार ने खूब दरियादिली दिखाई है।
गांव से शहर तक सब की चिंता, सबका साथ-सबका विकास
बजट में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को त्वरित आर्थिक विकास पथ पर लाने के लिए सरकार कई अहम पहल करती दिखाई दे रही है। खास बात यह है कि इस बार सरकार ने राजस्व खर्चों में कमी की और पूंजीगत खर्चों में बढ़ोतरी की है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार प्रदेश को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए खासी गंभीर है। सरकार के बजट में समावेशी विकास, उत्पादकता वृद्धि, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु क्रियाशीलता के चार स्तंभों के साथ ही निजी व सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहित कर प्रदेश को विकास को गतिमान रखने की प्रतिबद्धता दिखाई देती है।
हरियाणा की भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार के तीसरे आम बजट में पूरे प्रदेश के समग्र विकास का खाका तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साल 2022-23 के लिए एक लाख 77 हजार 255 करोड़ 99 लाख रुपये का टैक्स रहित बजट पेश किया है। इस बजट की खासियत यह है कि हर वर्ग के लिए इसमें बहुत कुछ है। प्रदेश सरकार का यह बजट अंत्योदय की भावना, सुशासन को बढ़ावा देने वाला, नए रोजगार पैदा करने वाला, गरीब से गरीब व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता करने वाला और किसानों व उद्यमियों के प्रति कल्याणकारी सोच वाला है। इस बजट में नए रोजगार सृजन और गरीब व्यक्तियों के सिर पर छत की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने महिला दिवस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज के नाम पर पांच लाख रुपये का अवार्ड शुरू करने की भी घोषणा की है।
एक लाख 77 हजार 255 करोड़ का टैक्स रहित बजट
मुख्यमंत्री ने 29 हजार 618 करोड़ 32 लाख रुपये के राजकोषीय घाटे का बजट पेश किया। साथ ही, यह दावा भी किया कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति काफी मजबूत है। 2022-23 में राज्य पर कर्जा बढ़कर 2 लाख 43 हजार 779 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, लेकिन यह केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित पैरामीटर से बहुत नीचे है।
किसानों को खुश करने में कामयाब सरकार, ब्याज व जुर्माना माफी का ऐलान
प्रदेश सरकार ने बजट में पालिकाओं व पंचायतों के दायरे में बढ़ोतरी की है। गांवों के स्कूल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिला परिषद और शहरों के स्कूल व स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख का जिम्मा नगर पालिकाओं को सौंपने का प्रस्ताव है। सरकार ने किसानों को खुश करने की हरसंभव कोशिश की है। मुख्यमंत्री ने फसली, लघु व मध्यम कृषि लोन पर जुर्माना और ब्याज माफ करने का ऐलान किया है। केवल मूल किसानों को अदा करना होगा। शहरियों को खुश करते हुए सरकार ने आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के मौके पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के 75 नए सेक्टर विकसित करने का फैसला लिया है। इन सेक्टरों में 40 हजार प्लाट होंगे।
हरियाणा सरकार ने बजट में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का प्रविधान किया है।संस्कृतिक माडल स्कूलों की संख्या 138 है और इसे बढ़ाकर 500 किया जाएगा। कालेज, यूनिवर्सिटी, नर्सिंग, पालिटेक्निक व मेडिकल की पढ़ाई कर रही बेटियों को परिवहन सेवा के लिए योजना का आगाज होगा। यानी उन्हें अपने-अपने संस्थानों तक पढ़ाई के लिए आने जाने के लिए कोई किराया नहीं देना पड़ेगा।
मुख्यमंत्री ने कला व संस्कृति, आयुर्वेद और ज्योतिषशास्त्र पर आनलाइन पाठ्यक्र्रम शुरू करने का फैसला किया है। बजट में सभी प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड करने के साथ-साथ हर उपमंडल पर 100-100 बेड के अस्पताल बनाने का निर्णय लिया गया है। कोरोना काल की स्वास्थ्य चुनौतियों को समझते हुए मनोहर लाल ने उन डाक्टरों के लिए दो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन मुहैया करवाने का ऐलान किया है, जो बड़े गांवों और पालिकाओं वाले शहरों में अपने अस्पताल बनाएंगे।
मुख्यमंत्री ने डाक्टरों की मांग को पूरा करते हुए विशेषज्ञ डाक्टरों का अलग काडर बनाने तथा मेडिकल कालेजों में एमडी व सरकारी डाक्टरों के लिए 40 प्रतिशत सीट रिजर्व करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का विस्तार करते हुए सरकार ने अब दूसरे बच्चे पर भी पांच हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। एड्स मरीजों के लिए पेंशन शुरू होगी और उन्हें 2250 रुपये मासिक मिलेंगे। पीएम आवास योजना के तहत इस साल 20 हजार नए मकान बनेंगे। पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कर रहा हरियाणा इन पर 250 करोड़ खर्च करेगा।
कोरोना के बावजूद बढ़ी प्रति व्यक्ति आय
मुख्यमंत्री ने बजट में 32 फीसदी धनराशि को सामाजिक सुरक्षा पर खर्च करने का ऐलान किया है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, समाज कल्याण शामिल है। बजट का 31.79 प्रतिशत हिस्सा कर्ज की वापसी तथा ब्याज की किस्त की अदायगी के लिए रखा गया है। इसमें से 19.79 प्रतिशत कर्ज वापसी तथा 12.01 प्रतिशत धनराशि ब्याज की किश्तों पर खर्च की जाएगी। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आमदन 74 हजार 635 हो गई है, जो कि पहले 70 हजार से कम थी।
हरियाणा के बजट की खास बातें
- साल 2022-23 का बजट – 1 लाख 77 हजार 255.99 करोड़।
- साल 2021-22 का बजट – 1 लाख 55 हजार 645 करोड़।
- वर्ष 2021-22 की अपेक्षा 15.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी।
- इस बार कोई नया टैक्स नहीं।
- पूंजीगत व्यय – 61057.36 करोड़।
- राजस्व व्यय – 116198.63 करोड़ रुपये।
- राजस्व प्राप्तियां – 106424.70 करोड़।
- पूंजीगत प्राप्तियां – 5393.89 करोड़।
- सतत विकास लक्ष्यों पर खर्च – 1 लाख 14 हजार 444.77 करोड़।
- 2022-23 में राजकोषीय घाटा 2.98 प्रतिशत, जो केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 3.5 प्रतिशत की सीमा के अंदर।
मनोहर बजट की पांच बड़ी ताकत
- अंत्योदय – गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान।
- समर्थ हरियाणा – सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर संरचनात्मक और संस्थागत सुधार।
- सतत विकास – समग्र विकास।
- संतुलित पर्यावरण- पर्यावरणीय स्थिरताा।
- सहभागिता – सार्वजनिक व निजी भागीदारी पर जोर।
बजट
1. स्वस्थ समाज
- – 1.80 लाख रुपये से कम सालाना कमाई वाले सभी परिवार आयुष्मान भारत योजना में शामिल।
- – 70 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले सभी लोग, जिनकी सालाना आय तीन लाख रुपये से कम, उन्हें भी पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज।
- – प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित होंगे।
- – विशेषज्ञ डाक्टरों का अलग कैडर।
- – जिला अस्पताल से न्यूनतम 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सभी उपमंडल स्तर के अस्पतालों को 100 बेड का बनाया जाएगा, जहां आक्सीजन की उपलब्धता होगी।
2. सुशिक्षित समाज-
- – माडल संस्कृति स्कूलों की संख्या 138 से बढ़ाकर 500
- – सभी कालेजों में कम से कम दस स्मार्ट क्लास।
- – 25 लाख स्कूली छात्रों की साल में दो बार स्वास्थ्य जांच।
- – आठवीं से बारहवीं तक के छात्रों के लिए विषयवार ओलिंपियाड।
- – दसवीं से बारहवीं तक के सभी छात्रों को निशुल्क टैब दिए जाएंगे।
3.नारी सशक्तीकरण-
- – हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू। पांच लाख से कम सालाना कमाई वाली महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए तीन लाख तक लोन।
- – पुलिस में एक हजार महिलाओं की भर्ती।
- – विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार शुरू। पांच लाख का इनाम।
- – सभी छात्राओं के लिए साथी योजना के तहत मुफ्त परिवहन सुविधा।
- – कामकाजी महिलाओं के लिए गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला में सरकारी जमीन पर आवास।
4. पर्यावरण संरक्षण-
- – वायु प्रदूषण के लिहाज से हाट स्पाट चिन्हित कर ग्रीन स्पाट बनाएंगे।
- – 100 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र बनेंगे।
- – पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों के लिए दर्शन लाल जैन पुरस्कार। तीन लाख और एक लाख रुपये के दो पुरस्कार देंगे।
- – पेड़ों की गणना और जियो टैगिंग का काम।
- – कालका से यमुनानगर के कलेसर तक 150 किलोमीटर लंबी नेचर ट्रेल बनेगी।
5. गरीबी उन्मूलन-
- – मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत इस साल दो लाख और परिवार कवर होंगे।
- – अंत्योदय परिवारों को बीपीएल कार्ड या आयुष्मान कार्ड घर पर ही मिलेंगे।
- – सभी गरीबों को मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभ मिलना सुनिश्चित।
- – युवाओं को रोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण पर फोकस।
- – सतत विकास लक्ष्य की मुहिम में आएगी तेजी।
6. जल संरक्षण-
- – गंभीर रूप से भूजल की कमी वाले 1948 गांवों में जल-स्तर बढ़ाने की मुहिम चलेगी।
- – 85 जलभराव वाले गांवों में अतिरिक्त पानी की निकासी कर सिंचाई के रूप में इस्तेमाल होगा।
- – जिला जल संसाधन योजना बनेगी।
- – भूजल और सतही जल के सही इस्तेमाल के लिए नई योजनाएं।
- – मेरा पानी-मेरी विरासत योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा।
7. जनसंख्या नियाेजन-
- – युवाओं को भविष्य के रोजगार की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण मिलेगा।
- – एचएसआइआइडीसी द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होंगे।
- – विभिन्न क्षेत्रों में मानव संसाधन के अधिकतम इस्तेमाल की नीति पर जोर।
- – निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75 प्रतिशत रोजगार का नियम सख्ती से लागू होगा।
- – स्टार्ट अप और स्वरोजगार के लिए चलेंगे ट्रेनिंग कार्यक्रम।
- कृषि बजट: 5988.76 करोड़ रुपये
- पिछले वर्ष से 27.7 फीसद वृद्धि
- – प्राकृतिक और जैविक खेती के लिए तीन साल का उत्पादन आधारित कार्यक्रम, 100 कलस्टर बनेंगे, प्रति कलस्टर में न्यूनतम 25 एकड़ भूमि पर उत्पादन शुरू होगा।
- – बाजरे सहित अन्य मोटे अनाज की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिक्री के लिए 50 करोड़ की राशि से ब्रांडिंग।
- – मोटे अनाजों में अनुसंधानों के लिए भिवानी में क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र।
- – कपास उत्पादक जिला सिरसा, फतेहाबाद में सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहन।
- – प्रदेश में 25 लाख मृदा नमूने लेकर मृदा स्वास्थ्य अभियान में तेजी।
- – मक्का की फसल सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिकेगी।
- – 2030 तक बागवानी क्षेत्र को दोगुणा और उत्पादन को तीन गुणा बढ़ाने की योजना।
- – 100 पैक हाउस की स्थापना के लिए सहायता राशि।
- – एक लाख अंत्योदय परिवारों को पशुपालन के लिए वित्तीय सहायता।
- – पशुपालक अंत्योदय परिवारों को ग्राम पंचायत की जमीन पर सांझा शेड बनाकर देंगे।
महिला कल्याण-
- – कुल बजट – 2017.24 करोड़।
- – पिछले साल की अपेक्षा बढ़ोतरी 33.7 प्रतिशत।
- – प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को दूसरे बच्चे के लिए मिलेंगे पांच हजार रुपये।
- – 4000 प्ले स्कूलों के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं समेत क्षेत्रीय पदाधिकारियों को प्रशिक्षण।
- – आंगनबाड़ी जाने वाले बच्चों के स्वास्थ्य और विकास मानकों की निगरानी के लिए बाल संवर्धन प्रणाली।
- – परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर बच्चे को कुपोषण से बचाने और उसके पालन-पोषण के लिए अतिरिक्त पोषण सहायता।
- – गरीब परिवारों की बेटियों, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं और खिलाड़ियों को विवाह पंजीकरण कराते ही परिवार पहचान पत्र के जरिए सहायता राशि बैंक खाते में।