सरसों की फसल का एमएसपी कम होने से इस बार भी हरियाणा सरकार रह सकती है खाली हाथ

अनाज मंडियों में सरसों की खरीद शुरू हुए तीन दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार एक भी दाना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं खरीद पाई है। ऐसे में इस बार भी सरकार खाली हाथ ही रह सकते हैं। क्योंकि किसानों को प्राइवेट मंडियों में सरसों की कीमत अच्छी मिल रही है। इसलिए किसान भी सरकारी खरीद में सरसों देने से दूरी बनाए हुए है। इसका ही परिणाम है कि सरकारी खरीद का श्रीगणेश तक नहीं हो पाया है, जबकि प्राइवेट मंडी में सरसों की खरीद धड़ल्ले से चल रही है। इसका कारण यह कि प्राइवेट मंडी में किसानों को सरसों का भाव एमएसपी से करीब डेढ़ हजार रुपये प्रति क्विंटल अधिक मिल रहा है।

सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य 5050 रुपये प्रति क्विंटल पर सरसों की खरीद 21 मार्च से शुरू कर दी थी। जिसके लिए जिले में छह खरीद केंद्र बनाए गए। लेकिन अभी तक इन छह खरीद केंद्रों में से एक पर भी सरसों की सरकारी खरीद नहीं हुई। पिछले साल भी किसानों ने सरसों की सरकारी खरीद से किनारा किया था। जिसका कारण भी प्राइवेट मंडियों में सरसों की अच्छी कीमत मिलना था। जबकि इस वर्ष सरसों का बिजाई एरिया में बढ़ोतरी हुई है। झज्जर अनाज मंडी की बात करें तो हर रोज करीब 500 क्विंटल सरसों पहुंचती है। वहीं आगामी दिनों में सरसों की आवक तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। इधर, एक अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होनी है। जिसके लिए जिले में 9 खरीद केंद्र बनाए हैं।