हरियाणा अर्बन लोकल बाडी (यूएलबी) की वेबसाइट चार अप्रैल तक बंद हो गई। इस साइट पर अपग्रेडेशन का कार्य होगा। इस वजह से एनडीसी(नो ड्यूज सर्टिफिकेट) यानी रजिस्ट्री से पहले नगर निगम से सभी टैक्स जमा होने की मिलने वाली मंजूरी नहीं मिलेंगी। यही कारण बताया जा रहा है कि एनडीसी नहीं मिलेगी तो रजिस्ट्रियां भी नहीं हो सकेंगी। ऐसे में जिन्हें घर, प्लाट, मकान बेचने थे उनमें अड़चन खड़ी होने के आसार हैं। वहीं, प्रापर्टी टैक्स के नए बिल भी नहीं निकाल सकते। बिलों में त्रुटियों को दूर कराने के लिए भी इंतजार करना होगा।
वित्तीय वर्ष 2022-2 023 में ब्याज माफी, कितने उपभोक्ता बकाएदार इसका ब्योरा होगा अपडेट
शहरी स्थानीय निकाय विभाग की वेबसाइट पर ही नगर निगम ने करीब दो लाख उपभोक्ताओं का ब्योरा अपलोड किया जा चुका है। इस वजह से प्रापर्टी टैक्स की सभी खामियों को दूर कराने, नए बिल अपलोड करने के लिए इसी साइट से काम होता है। 31 मार्च तक छूट के साथ राहत जमा कराने का आखिरी दिन था। अब एक अप्रैल से वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए नए बिल तैयार होंगे। इसके साथ ही सरकार की तरफ से मिलने वाली राहत का ब्योरा भी वेबसाइट पर ही मिलेगा। यही कारण है कि कितने उपभोक्ताओं ने बिल जमा कराया, कितने बकाएदार उपभोक्ता होंगे इसका ब्योरा मुख्यालय स्तर से ही अपडेट होगा।
31 जुलाई तक 10 प्रतिशत प्रापर्टी टैक्स की छूट
उप नगर निगम आयुक्त हरदीप सिंह ने बताया कि इस साल 31 जुलाई तक वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बिलों को जमा कराने पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। जबकि 31 मार्च तक जिन्होंने टैक्स जमा नहीं कराया था अब उन्हें सालाना 10 प्रतिशत ब्याज के साथ टैक्स जमा कराना होगा। सरकार की तरफ से जो राहत दी जाती है उसे निकाय विभाग की वेबसाइट पर अपडेट किया जा रहा है। इन्होंने बताया कि सब ठीक रहा तो पांच अप्रैल से रूटीन की तरह ही कार्य होने लगेंगे।
एनडीसी पोर्टल के इस तरह से कार्य होंगे प्रभावित
वहीं, रजिस्ट्री कराने से पहले नगर निगम से एनडीसी के लिए विकास शुल्क और प्रापर्टी टैक्स जमा होने की रसीद कटानी होती हैं। यदि टैक्स जमा है तो इसका ब्योरा निगम कार्यालय से एनडीसी लेने के दौरान लेना होता है। लेकिन वेबसाइट बंद होने से यह ब्योरा अगले चार अप्रैल तक नहीं मिलेगा। ऐसे में तय है कि घर बेचने, खरीदने से लेकर दूसरी कार्रवाई भी अटक सकती हैं। ऐसे में अगले चार दिन तहसील प्रशासन और आमजन के लिए भी परेशानी वाले हो सकते हैं।
नए बिलों के वितरण पर नहीं हुआ कोई फैसला
नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए नए बिलों के वितरण पर कोई फैसला नहीं हुआ है। अभी बिलों की त्रुटियों को दूर कराना ही प्राथमिकता है। यही कारण है कि आंबेडकर चौक स्थित नगर निगम कार्यालय में प्रापर्टी टैक्स की खामियों को दूर कराने के लिए काउंटर नंबर-2 पर कर्मचारी तैनात कर दिए हैं। वेबसाइट बंद होने के कारण उपभोक्ताओं को पांच अप्रैल के बाद आने को कहा जा रहा है। इसलिए शुक्रवार को सैकड़ों उपभोक्ता मायूस होकर वापस लौटे।
आयुक्त के अनुसार
यह नियमित प्रक्रिया है, मरम्मत के चलते वेबसाइट बंद है।
तहसील के अधिकारी बोले, अभी कोई परेशानी नहीं, यदि पोर्टल नहीं चला तो रजिस्ट्रियां नहीं होंगी
हमें जानकारी हुई थी कि यूएलबी की वेबसाइट कुछ घंटे के लिए बंद थीं। दोपहर में बता रहे हैं कि संचालन हुआ। यदि वेबसाइट काम नहीं करेगी तो तहसील में शहरी क्षेत्र की रजिस्ट्रियों से संबंधित कार्य प्रभावित हो सकते हैं।