दिल्ली के 2 लाख से अधिक सरकारी कर्मियों के लिए खुशखबरी, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमत की टेंशन होगी कम

दिल्ली सरकार के अधीन कार्यरत लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है, जिससे पेट्रोल और डीजल के साथ सीएनजी के बढ़ते दामों के खिलाफ जंग थोड़ी आसानी हो जाएगी। दरअसल, देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहन खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार की योजना अपने कर्मचारियों को मासिक किस्त पर ई-दुपहिया वाहन मुहैया कराने की है। इससे पहले सरकार ने ई-साइकिल को बढ़ावा देने के लिए बृहस्पतिवार को ही एक प्रमुख योजना की घोषणा की।

इस योजना के बाबत एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली सरकार अपने कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन मुहैया कराने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत आने वाली कन्वर्जेंस एनर्जी र्सिवसेज लिमिटेड (सीईएसएल) के साथ साझेदारी करने पर विचार कर रही है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में पंजीकृत नए वाहनों में दो तिहाई संख्या दुपहिया (स्कूटर और मोटरसाइकिल) वाहनों की होती है। इसे देखते हुए यह महत्वपूर्ण है कि राजधानी में वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए इस हिस्से को ई-वाहनों में तब्दील किया जाए।

दिल्ली सरकार से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि अनुमान के मुताबिक राज्य सरकार के तहत दो लाख से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों के लिए इलेक्ट्रिक दुपहिया योजना से आम जनता को ऐसे वाहन अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। उनके पास पूरा भुगतान करने या ईएमआई चुनने का विकल्प होगा। इससे लोगों पर सीधा आर्थिक दबाव भी नहीं पड़ेगा और आसान किस्तों में वे इलेक्ट्रिक वाहन की कीमत अदा कर सकेंगे।