Excise Policy of Delhi: आम जनता की राय से बनेगी दिल्ली की आबकारी नीति FacebooktwitterwpEmailaffiliates

Excise Policy of Delhi: दिल्ली सरकार की वर्ष 2021-2022 की आबकारी नीति जनता के सुझाव से तैयार होगी। इस संबंध में दिल्ली सरकार ने आबकारी विभाग को निर्देश दिए हैं। विभाग वेबसाइट पर आबकारी नीति तैयार करने संबंधी बनी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट अपलोड कर जनता से सुझाव मांगेगा। 24 दिन तक सुझाव लेने के बाद विभाग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा। सरकार इस बारे में कैबिनेट की बैठक में फैसला लेगी। दिल्ली में हर साल एक अप्रैल तक आबकारी नीति जारी की जाती है, जो 31 मार्च तक लागू रहती है। इस नीति को तैयार करने के लिए सरकार ने आबकारी आयुक्त की अध्यक्षता में सितंबर में एक कमेटी गठित की थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया को सौंप दी थी। मनीष सिसोदिया ने रिपोर्ट को आनलाइन अपलोड कर उस पर जनता से सुझाव लेने को कहा है। शराब कारोबार से जुड़े लोगों के भी सुझाव लिए जाएंगे।

विशेषज्ञ समिति की सिफारिश

  •  हर निगम वार्ड में 3 दुकानें खुलें, दिल्ली में कुल 816 दुकानें खुलें।
  •  एनडीएमसी क्षेत्र में 24 व इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शराब छह दुकानों खोली जाएं।
  •  प्रत्येक दो वर्ष पर दुकानों का वितरण लाटरी से हो सकेगा।
  •  देश भर के प्रतिष्ठित ब्रांड को पंजीकरण में तरजीह दी जाए।
  •  होटल, क्लब व रेस्टोरेंट को लाइसेंस प्राप्त करने में सुविधा दी जानी चाहिए।
  •  मात्र तीन ड्राई डे होने चाहिए, जैसा कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा राज्य सरकारों ने तय किया है।
  •  हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तरह दिल्ली में भी शराब पीने के लिए 21 वर्ष की उम्र हो।
  •  डिपार्टमेंटल स्टोर में बीयर, वाइन व हल्के नशे की बोतल बेचने को लेकर नियम तय किए जाने चाहिए।

इन मुद्दों पर मांगे थे सुझाव

  • शराब मूल्य निर्धारण तंत्र को सरल बनाना।
  •  आबकारी कर चोरी रोकने के उपाय करना।
  •  शराब की आपूर्ति का न्यायसंगत उपयोग सुनिश्चित करना।
  •   दिल्ली के बदलते स्वरूप के मुताबिक शराब बिक्री के तरीक तलाशना।