दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार शराब पर मिल रही 25 प्रतिशत की छूट को असीमित करने जा रही है। इससे शराब विक्रेता एमआरपी से नीचे किसी भी कीमत पर शराब बेच सकेंगे। दिल्ली सरकार ने यह फैसला लेकर फाइल मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेज दी है। फैसले के तहत नई आबकारी नीति में यह प्रविधान किया जा रहा है।
दिल्ली सरकार का मानना है कि जब लाइसेंस धारक एडवांस में शराब बेचने के लिए लाइसेंस फीस दे रहा है तो उसे उसके अनुसार कम दाम पर शराब बेचने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके साथ ही दिल्ली में जल्द ही देर रात तीन बजे तक बार में शराब सर्व की जाएगी। आबकारी विभाग ने इस बारे में आदेश जारी करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने गत दो अप्रैल को निजी दुकानों को शराब के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर 25 प्रतिशत तक की छूट देने की अनुमति दे दी थी। यह छूट 31 मई तक जारी रहेगी।
इससे पहले कोरोना से संबंधित दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के कारण आबकारी विभाग ने फरवरी के शुरू में शराब की बिक्री पर दी गई छूट को 28 फरवरी को वापस ले लिया था। उस समय शराब के दुकानदार विदेशी शराब और आइएमएफएल पर भी 50 प्रतिशत तक छूट देने लगे थे। वर्ष 2022-23 के लिए नई आबकारी नीति एक जून से लागू होने जा रही है। जिसमें शराब की बिक्री पर असीमित छूट देने का प्रविधान किया जा रहा है।
इससे पहले कोरोना से संबंधित दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के कारण आबकारी विभाग ने फरवरी के शुरू में शराब की बिक्री पर दी गई छूट को 28 फरवरी को वापस ले लिया था। उस समय शराब के दुकानदार विदेशी शराब और आइएमएफएल पर भी 50 प्रतिशत तक छूट देने लगे थे। वर्ष 2022-23 के लिए नई आबकारी नीति एक जून से लागू होने जा रही है। जिसमें शराब की बिक्री पर असीमित छूट देने का प्रविधान किया जा रहा है।
बता दें कि पिछले दिनों हरियाणा में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 2022-23 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है, इसमें सरकार ने शराब के दाम में कमी की है। ये कमी अंग्रेजी और देसी दोनों शराब के रेट में की गई है।
हरियाणा में देशी शराब की कैटेगरी में शामिल मेटो-65 डिग्री शराब की बोतल के रेट में बढ़ोतरी की है। अभी तक यह बोतल 180 रुपये की थी, जो अब बढ़कर 210 रुपये हो जाएगी। हरियाणा सरकार की ओर से कहा गया है कि अवैध शराब की बिक्री रोकने, टैक्स चोरी बंद करने के साथ ही डिस्टलरी पर भी शिकंजा कसा जाएगा। अब सभी डिस्टलरी में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य हैं। जिस भी डिस्टलरी में फ्लो-मीटर नहीं होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।