संसद के मानसून सत्र का आज 13वां दिन है। भारी हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया था। इधर, राज्यसभा में विपक्ष के ED, CBI, इनकम टैक्स के इस्तेमाल पर सवाल उठाया।
राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि केद्र सरकार ED, CBI, इनकम टैक्स का गलत इस्तेमाल कर रही है। देश में इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस बॉडीज का दुरुपयोग हो रहा है। विपक्ष के नेता कहा कि सरकार राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ भेदभाव कर रही है। लोकतांत्रिक सरकार को गिराने का काम कर रही है।
शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा में संजय राउत की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कानून और संविधान को महाराष्ट्र में अनदेखा किया जा रहा है।
कांग्रेस ने राज्यसभा में दिया नोटिस
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने स्विस बैंकों में भारतीयों का रुपया बढ़ने पर चर्चा का नोटिस दिया है। उन्होंने शून्यकाल में इस पर चर्चा की मांग की है। अब तक 12 दिनों में लोकसभा और राज्यसभा में 72-72 घंटे काम होना था, लेकिन लोकसभा में 29.5 और राज्यसभा में 20.2 घंटे ही काम हुआ।
12वें दिन मंकी पॉक्स पर हुई थी चर्चा
मानसून सत्र के 12वें दिन विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा में मंकीपॉक्स पर तत्काल चर्चा की मांग की थी। राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि भारत और दुनिया में मंकीपॉक्स कोई नई बीमारी नहीं है। 1970 के बाद से अफ्रीका से काफी मामले देखने को मिल रहे हैं। WHO ने इस पर खास ध्यान दिया है। भारत में भी निगरानी शुरू हो गई है।
महंगाई पर वित्त मंत्री बोलीं- UPA में 9 बार महंगाई डबल डिजिट में रही
इससे पहले लोकसभा में महंगाई पर चर्चा की गई। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में महंगाई पर सरकार की ओर से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि UPA के दौरान देश में महंगाई 9 बार डबल डिजिट में रही। 22 महीने रिटेल महंगाई 9% से ज्यादा रही, जबकि हम महंगाई को 7% से नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं।
मानसून सत्र के पहले सप्ताह केवल 16.49% काम हुआ
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस साल मानसून सत्र के पहले सप्ताह के मुकाबले दूसरे सप्ताह में दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) को मिलाकर सिर्फ 16.49% कामकाज हुआ। पहले सप्ताह में केवल 26.90% ही कामकाज हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्यसभा के कामकाज में 21.58 प्रतिशत की गिरावट आई। उच्च सदन में 51 घंटे और 35 मिनट का कामकाज निर्धारित था, जहां सिर्फ 11 घंटे और 8 मिनट ही कामकाज हुआ। मतलब 40 घंटे 45 मिनट बर्बाद हो गए। राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू इस पर नाराजगी जता चुके हैं।