आज लखनऊ में योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे लोकभवन में कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट में एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। सबसे अहम फैसला नई धान खरीद और इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा करीब 7 निकायों के सीमा विस्तार संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी के लिए रखा जा सकता है।
इसके साथ ही योगी सरकार 10 से 12 फरवरी तक प्रस्तावित ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट से 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाने के लिए कई नीतियों में संशोधन कर निवेशकों को आकर्षित करना चाहती हैं। इसके लिए नई नीतियों को भी अप्रूवल मिल सकता है।
नई इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति पर लग सकती है मुहर
आज की कैबिनेट बैठक में लगभग आधा दर्जन नई या संशोधित नीतियों को स्वीकृति मिल सकती है। इनमें इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति भी शामिल है, जिसके जरिए सरकार प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और संचालन को बढ़ावा देना चाहती है। इससे संबंधित निर्माण इकाई लगाने के लिए उद्यमियों को कई प्रकार की छूट देने का प्रस्ताव है।
सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को प्रमोशन के लिए नीति में संशोधन प्रस्ताव
इसके साथ ही सरकार ने सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को पदोन्नति का लाभ दिलाने के लिए नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है। सशस्त्र पुलिस बल में स्वीकृत किए गए उपनिरीक्षक के 2999 पदों में से आधे पद पदोन्नति से भरे जाने का निर्णय किया गया था। सशस्त्र पुलिस बल और नागरिक पुलिस में असमानता के चलते 1499 मुख्य आरक्षियों को पदोन्नति का लाभ दिलाने के लिए नियमावली में संशोधन की तैयारी है।
UP में लाई जाएगी नई स्टार्टअप पॉलिसी
प्रदेश में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए नई स्टार्टअप नीति लाई जा रही है। इसके लिए विभाग मसौदा तैयार कर लिया है। संभव है कि आज की बैठक में इस पर मुहर लग जाए। नई स्टार्टअप नीति से यूपी के युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।
नए निकायों के गठन और सीमा विस्तार
नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर नए निकायों के गठन और सीमा विस्तार के प्रस्ताव कैबिनेट में रखे जा सकते हैं। इसके अलावा दुग्ध विकास नीति, मक्का और बाजरा खरीद नीति और चना-मसूर के ढाई लाख मिनी किट किसानों को वितरित करने के संबंध में भी नीति को सरकार मंजूरी दे सकती है।
इसके अलावा इन प्रस्तावों पर भी लग सकती है मुहर
- वाराणसी में मंडलीय कार्यालय और रोपवे चलाने संबंधी प्रस्ताव को कैबिनेट मंजूरी के लिए रखा जा सकता है
- नमामी गंगे से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है
- आहरण वन संरक्षण केंद्र और लोक निर्माण विभाग के सड़क सुरक्षा संबंधी प्रस्ताव को भी कैबिनेट के समक्ष रखा जा सकता