Delhi Stubble Burning: पराली डिस्पोजल के लिए CPCB करेगा आर्थिक मदद, दूर होगी प्रदूषण की समस्या

पराली प्रबंधन में अब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) भी हाथ बंटाएगा। सीपीसीबी इस दिशा में पराली निस्तारण संयंत्रों यानी पेलेटिसेशन व टारफेक्शन प्लांट को आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। इन संयंत्रों में पराली के छोटे गट्ठर और भूसा इस तरह बनाया जाएगा कि उन्हें सीधे ईधन की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही इसे लाना-ले जाना भी आसान होगा। बता दें कि अकेले पंजाब और हरियाणा में ही लगभग 27 मिलियन टन पराली पैदा होती है। इसमें से भी 75 प्रतिशत पराली गैर बासमती फसलों की होती है।

पराली ना जलाने के लिए किए गए कई प्रयास

इसके अलावा 0.66 मिलियन टन बासमती और 0.005 मिलियन टन पराली उत्तर प्रदेश के एनसीआर जिलों में उत्पन्न होती है। यह पराली न जले, इसके लिए समय-समय पर कई प्रयास किए गए। उद्योगों में पराली का इस्तेमाल करने के लिए जागरूकता फैलाई गई और नियमों में भी बदलाव किया गया। राजधानी के 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित 11 पावर प्लांटों को आदेश दिए गए कि वह कोयले में पांच से दस प्रतिशत पराली को ईंधन की तरह इस्तेमाल करें।

एनसीआर की इंडस्ट्री को भी निर्देश दिए गए कि या तो पीएनजी या बायोमाल फ्यूल पर स्विच करें। सीपीसीबी के अनुसार यदि दिल्ली-एनसीआर के उद्योगों और थर्मल पावर प्लांटों में पराली का इस्तेमाल ईंधन की तरह हो तो 75.5 लाख मीट्रिक टन पराली का इस्तेमाल होगी। पावर प्लांटों ने इस बाबत टेंडर भी निकाले, लेकिन सही से आपूर्ति नहीं हो सकी। यही वजह है कि पेलेटिसेशन और टारफेक्शन प्लांटों की जरूरत महसूस की जा रही है। अक्टूबर में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इन संयंत्रों के लिए अनुदान की घोषणा की थी।