15 राज्यों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ([ईओडीबी)] सुधार प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अब इन राज्यों में कारोबार करना काफी आसान होगा। यहां हर साल कारोबारियों को लाइसेंस का रिन्युअल नहीं कराना होगा। सुधार के तहत हर साल रिन्युअल प्रणाली को खत्म कर दिया गया है। ईओडीबी सुधार प्रक्रिया अपनाने से राज्यों को भी फायदा हुआ है। इन 15 राज्यों को 38,088 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लोन जुटाने की अनुमति दी गई है। केंद्र की तरफ से कोरोना काल में राज्यों को यह पेशकश की गई थी।
ईओडीबी सुधार प्रक्रिया पूरा करने वाले राज्यों में कंप्यूटरीकृत केंद्रीय औचक निरीक्षण प्रणाली को लागू करना होगा। अधिनियमों के तहत जहां निरीक्षकों की तैनाती केंद्रीय रूप से होती है। उस निरीक्षक को बाद के वषर्षो में उसी इकाई में निरीक्षण की इजाजत नहीं होगी। कारोबारी को निरीक्षण से पूर्व सूचना उपलब्ध कराई जाएगी और निरीक्षण के 48 घंटों के अंदर रिपोर्ट अपलोड करना जरूरी होगा।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, हाल ही में गुजरात, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ सुधारों को पूरा करने की सूचना दी है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ([डीपीआइआइटी)] की तरफ से हरी झंडी मिलने पर इन राज्यों को खुले बाजार से अतिरिक्त कर्ज जुटाने की इजाजत दी जाती है। इससे पहले, आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना ने भी सुधारों के पूरा होने की सूचना दी थी, जिसकी पुष्टि डीपीआइआइटी द्वारा की गई थी।
उल्लेखनीय है कि नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य हमेशा से कारोबारी सुगमता सुनिश्चित करने का रहा है।