संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन (5 दिसंबर) लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल पेश किया। चर्चा के दौरान धर्मपुरी से DMK सांसद डॉ. सेंथिल कुमार ने कहा कि भाजपा की ताकत केवल हिंदी बेल्ट के उन राज्यों को जीतने में ही है, जिन्हें हम आमतौर पर गोमूत्र राज्य कहते हैं।
सेंथिल ने यह भी कहा कि दक्षिण के राज्यों में BJP को घुसने नहीं दिया गया है। यह खतरा जरूर है कि कश्मीर की ही तरह भाजपा दक्षिण भारत के राज्यों को भी केंद्र शासित प्रदेश न बना दे, क्योंकि ये वहां जीत नहीं सकते तो उसे UT बनाकर गवर्नर के जरिए शासन कर सकते हैं।
वहीं, MDMK (मरूमलारची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम) के सांसद वाइको भी सेंथिल के सपोर्ट में आए और उन्होंने कहा कि वे उनके बयान से सहमत हैं, क्योंकि वे सही हैं।
संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बुधवार (6 दिसंबर) सुबह 11 बजे से शुरू होगी। यह सत्र 22 दिसंबर तक चलने वाला है, जिसमें 15 बैठकों में 21 बिल पेश होने हैं। यह 17वीं लोकसभा का आखिरी सत्र है।
- केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी- यह सनातनी परंपरा का अनादर है। डीएमके को जल्द ही गोमूत्र के फायदों के बारे में पता चल जाएगा। वे अच्छी तरह से जानते हैं कि देश की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। जो भी देश की भावनाओं से खेलने की कोशिश करेगा, उसे जनता से करारा जवाब मिलेगा।
- बिहार बीजेपी नेता नवल किशोर यादव– हिंदी भाषी राज्यों को गालियां देने वालों को मानसिक इलाज कराने की जरूरत है। पीएम मोदी के नेतृत्व में आने वाले चुनाव में इन लोगों का सही इलाज किया जाएगा।
- कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी- संसद के अंदर एक व्यक्ति क्या कह रहा है, इससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है, यह उनका अपना बयान है। हम गौ माता का सम्मान करते हैं, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना।
- कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला – डीएमके की राजनीति अलग है। कांग्रेस इससे सहमत नहीं है। कांग्रेस सनातन धर्म और गौमाता में भी विश्वास करती है। हम सभी धर्मों के लोगों के साथ आगे बढ़ने में यकीन रखते हैं।
लोकसभा से अपडेट…
- कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि सरकार कृषि सुधारों पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ही काम कर रही है। इसके तहत ही MSP को उत्पादन लागत से 50% ज्यादा तय किया गया है।
- महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट दूसरे दिन भी पेश नहीं की जा सकी। पहले दिन इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ था, लेकिन चर्चा नहीं हो सकी।
राज्यसभा से अपडेट…
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में बताया कि बैंकों ने 33,801 करोड़ रुपए की वसूली की है। 31 मार्च 23 तक जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों से 15,000 करोड़ रुपए वसूले गए। ED ने 15 हजार 186 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है।
दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले बयान
- EVM पर फारूक अब्दुल्ला- जब EVM लाई गई थी, तब मैं मुख्यमंत्री था। तब मैंने चुनाव आयोग से पूछा था कि क्या इसे हैक किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने कहा था- हां, यह संभव है। अगर ये सही है तो फिर लोगों का भरोसा कैसे बना रह सकता है।
- विपक्ष पर BJP की लॉकेट चटर्जी- उनकी खुद की कोई पॉलिसी नहीं है। वे खुद के फायदे के लिए एकजुट (INDIA गठबंधन) हुए हैं। विधानसभा चुनावों में भाजपा को जो भारी जीत मिली है, ये लोग 2024 में होने वाले आम चुनावों को लेकर डरे हुए हैं।
- महुआ मोइत्रा पर JMM की महुआ माझी- ये सच है कि महुआ मोइत्रा का हैरेसमेंट हुआ। उन पर लगाए आरोप साबित नहीं हुए। मामला खोदा पहाड़, निकली चुहिया जैसा निकला। सांसद का आईपी एड्रेस और पासवर्ड को लेकर कोई नियम नहीं है। अगर नियम हो और कोई तोड़े तो एक्शन लिया जा सकता है।
कांग्रेस की अपील- महुआ को जवाब देने का मौका मिले
संसद के पहले दिन की कार्यवाही खत्म होने के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि महुआ मोइत्रा को परेशान करने और निशाना बनाने की एक राजनीतिक साजिश हुई है। हम इसका विरोध करेंगे। सरकार उन्हें निलंबित या निष्कासित करेगी। हम एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि महुआ मोइत्रा को उन पर लगाए गए आरोपों का जवाब देने का मौका मिले।
4 दिसंबर को लोकसभा-राज्यसभा में क्या हुआ
लोकसभा में 2 बिल पेश हुए
- पहले दिन लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही मोदी-मोदी के नारे लगे।
- लोकसभा में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज (अमेंडमेंट) बिल 2023 पेश हुआ। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इस बिल को पेश किया।
- अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पेश हुआ। अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल पर चर्चा शुरू की। यह बिल पारित भी हो गया। राज्यसभा में इसे पहले ही पास किया जा चुका है।
राज्यसभा से एक बिल पास हुआ
- राज्यसभा में पोस्ट ऑफिस बिल 2023 पेश किया गया और पारित भी हो गया।
- राज्यसभा में राघव चड्ढा का सस्पेंशन भी वापस ले लिया गया। 115 दिन बाद उनका निलंबन हटा।
- केंद्र ने राज्यसभा को बताया कि 2015 से PMY-U के तहत 1.18 करोड़ घर स्वीकृत हुए हैं।