दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में गुरुवार को अरविंद केजरीवाल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जमानत नियम और जेल अपवाद है। केजरीवाल ने CBI की गिरफ्तारी के खिलाफ और जमानत के लिए याचिका दी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है।
उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं हैं। उन्हें 2 बार रिलीज भी किया जा चुका है। उन्हें अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए। CBI ने आरोप लगाया था कि शराब नीति से मिले पैसे से आम आदमी पार्टी (AAP) को फायदा हुआ है। केजरीवाल शुरू से ही शराब नीति बनाने और लागू करने की साजिश में शामिल थे। CBI का पक्ष एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू रख रहे हैं।
जमानत के लिए सिंघवी की दलील
- CBI ने 2 साल तक केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन ED केस में जमानत मिलने के बाद गिरफ्तारी की गई।
- केजरीवाल जेल से बाहर ना आ पाएं इसलिए CBI ने उनकी गिरफ्तारी की गई।
- केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं, उन्हें अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद।
- PMLA में सुप्रीम कोर्ट ही दो बार रिलीज के 2 बार ऑर्डर दे चुकी है। केजरीवाल के खिलाफ कोई नया सबूत नहीं, सिर्फ जनवरी का एक बयान है।
ED केस में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 12 जुलाई को जमानत दी थी
सुप्रीम कोर्ट ने ED के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को जमानत दे दी थी। जमानत देते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था कि केजरीवाल 90 दिन से जेल में हैं। इसलिए उन्हें रिहा किए जाने का निर्देश देते हैं। हम जानते हैं कि वह चुने हुए नेता हैं और ये उन्हें तय करना है कि वे मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं।जस्टिस खन्ना ने कहा था कि हम ये मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं। गिरफ्तारी की पॉलिसी क्या है, इसका आधार क्या है। इसके लिए हमने ऐसे 3 सवाल भी तैयार किए हैं। बड़ी बेंच अगर चाहे तो केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बदलाव कर सकती है।
ED ने 208 पेज की सातवीं सप्लिमेंट्री चार्जशीट सबमिट की
ED ने 9 जून को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सातवीं सप्लिमेंट्री चार्जशीट जमा की थी। 208 पेज की इस चार्जशीट में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को केस का सरगना और साजिशकर्ता बताया गया। चार्जशीट में कहा गया कि स्कैम से मिला पैसा आम आदमी पार्टी पर खर्च हुआ है। यह भी दावा किया गया कि केजरीवाल ने शराब बेचने के कॉन्ट्रेक्ट के लिए साउथ ग्रुप के सदस्यों से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसमें से 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव पर खर्च किए गए थे।