इलॉन मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला भारत में अपनी एंट्री डायरेक्ट-टू-कस्टमर (D2C) बिजनेस से कर सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी भारत में कार बनाने की जगह सीधा अमेरिका से इंपोर्ट कर अपने भारतीय स्टोर्स से बेचेगी।
क्योंकि भारत सरकार इस साल अप्रैल में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी रोलआउट कर सकती है, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल इंपोर्ट करने वाली कंपनियों पर केवल 15% ड्यूटी लगाने का प्रावधान किया गया है। इसलिए कंपनी भारत में मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट लगाने और कार बनाने का प्लान बाद में कर सकती है। बिजनेस टुडे ने सूत्रों के हवाले से इस बात की जानकारी दी है।
सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी 70% से घटाकर 15% किया
केंद्र सरकार ने भारत को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने के अपने विजन के तहत EV पॉलिसी- ‘स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स इन इंडिया’ यानी (SPMEPCI) को पिछले साल मार्च में मंजूरी दी थी।
इस पॉलिसी में सरकार ने दुनियाभर की कार कंपनियों को भारतीय मार्केट में एंट्री देने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी 70% तक से घटाकर 15% कर दिया है। इस छूट का लाभ विदेशी कंपनियां हर साल 8000 करों के इंपोर्ट पर ले सकती हैं।
पॉलिसी के नियमों के तहत कंपनियों को कम से कम ₹4150 करोड़ निवेश करना होगा और अधिकतम निवेश पर कोई सीमा नहीं है। कंपनियों को तीन साल के भीतर भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग और ईवी का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करना होगा।
ऑटो कंपनियों को 3 साल के भीतर प्लांट लगाकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्रोडक्शन शुरू करना होगा। साथ ही 5 साल के अंदर डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन (DVA) को 50% तक पहुंचाना होगा, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में लोकल सोर्सिंग को बढ़ाना होगा। ऑटो कंपनियों को तीसरे साल में लोकल सोर्सिंग को 25% और 5 साल में 50% करना होगा।
टेस्ला ने EV पर चर्चा में नहीं हिस्सा नहीं लिया
सरकार ने हाल ही में EV पॉलिसी पर कंपनियों के साथ चर्चा की थी, टेस्ला इसमें भाग नहीं लिया। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इसके डेवलपमेंट पर नजर बनाए हुए है। इससे पहले खबर आई थी कि कंपनी भारत में गुजरात और महाराष्ट्र में प्लांट लगाने के लिए जगह की पहचान भी कर चुकी है और हायरिंग भी कर रही है।