संसद के बजट सत्र का दूसरा फेज आज से शुरू हो रहा है। 4 अप्रैल तक चलने वाले इस सेशन में 16 बैठकें होंगी। इस दौरान सरकार वक्फ संशोधन समेत 36 बिल ला सकती है।
मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की वजह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज राज्य का बजट पेश करेंगी। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रपति शासन पर संसद की मंजूरी के लिए प्रस्ताव पेश कर सकते हैं।
बजट सत्र के दूसरे फेज में सरकार और विपक्ष के बीच जबरदस्त टकराव होने की आशंका है। विपक्ष इलेक्शन वोटर ID में गड़बड़ी, मणिपुर में ताजा हिंसा और अमेरिकी टैरिफ को लेकर सरकार पर हमलावर है।
इस फेज में सरकार का फोकस 3 विषयों पर…
- विभिन्न मंत्रालयों के लिए अनुदान मांगों को मंजूरी दिलाना।
- मणिपुर बजट पास कराना।
- वक्फ संशोधन बिल को पारित करवाना।
चुनाव गड़बड़ियों से लेकर वक्फ बिल पर हंगामे के आसार संसद के बजट सेशन के दूसरे फेज से पहले विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वह सरकार को इलेक्शन वोटर ID कार्ड से जुड़ी गड़बड़ियों पर घेरेगा। इधर टीएमसी के हंगामे के बाद चुनाव आयोग ने तीन महीने में सुधार करने का आश्वासन दिया।
हालांकि, चुनाव आयोग ने यह भी साफ किया कि वोटर ID में नंबर भले ही कुछ मतदाताओं के एक जैसे हों, लेकिन उनकी अन्य जानकारी अलग-अलग है। इस मुद्दे को पूरी ताकत से उठाने के लिए तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस, डीएमके और शिवसेना (UBT) के नेता आज चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे।
वक्फ संशोधन बिल पर भी टकराव तय सरकार की प्राथमिकता वक्फ संशोधन बिल को जल्द से जल्द पास कराने की है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि यह बिल मुस्लिम समुदाय की कई समस्याओं का समाधान करेगा। हालांकि, कांग्रेस समेत विपक्षी दल इस बिल का विरोध करने के लिए एकजुट रणनीति बना रहे हैं।
विपक्ष के 3 मुद्दे जिस पर हंगामे के आसार
- मणिपुर में जारी हिंसा
- भारतीय सामानों पर लगाया टैरिफ संभावित व्यापार प्रतिबंध
- निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और वोटर ID में गड़बड़ी को लेकर मचा राजनीतिक घमासान
वक्फ बिल पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि INDIA गठबंधन वक्फ बिल पर संयुक्त रणनीति बनाएगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि देश में चुनाव अब निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं रह गए हैं, बल्कि सरकार द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं।