वक्फ कानून-ओवैसी समेत 5 याचिकाओं पर 5 मई को सुनवाई:सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश, नियुक्तियां रोकीं; केंद्र से 7 दिन में मांगा जवाब

मकबूल याचिकाकर्ताओं और अग्रवाल सरकार नोडल वकील नियुक्त

इस केस में तीन नोडल वकीलों की भी नियुक्ति हुई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट एजाज मकबूल नोडल वकील होंगे। केंद्र सरकार की ओर से एडवोकेट कानू अग्रवाल कोर्ट में पक्ष रखेंगे। वहीं अन्य याचिकाकर्ताओं, जिन्हें हस्तक्षेपकर्ता के रूप में जोड़ा गया है, उनकी ओर से एडवोकेट विष्णु शंकर जैन को जिम्मेदारी दी गई है।

याचिका में 3 बड़ी बातें…

SG बोले- धाराएं फौरी तौर पर पढ़कर रोक नहीं लगा सकते

कोर्ट में तुषार मेहता ने कहा- सरकार और संसद के रूप में हम लोगों के प्रति जवाबदेह हैं।’ क्या बेंच कुछ धाराओं को फौरी तौर पर ही पढ़कर एक्ट पर रोक लगाने पर विचार कर रही है। बेंच किसी वैधानिक प्रावधान पर रोक लगाने जा रही है, तो यह दुर्लभ होगा।

आपको कानून के इतिहास में जाना होगा। लाखों सुझावों के बाद संशोधित कानून बना है। ऐसे कई उदाहरण हैं, जिनमें गांवों को वक्फ में हड़प लिया गया। कई निजी संपत्तियों को वक्फ में ले लिया गया। इस पर बेंच ने कहा कि हम अंतिम रूप से निर्णय नहीं ले रहे हैं।

CJI खन्ना ने कहा, ‘यह विशेष स्थिति है। हमने कुछ कमियों की ओर इशारा किया। कुछ सकारात्मक चीजें भी हैं। हम नहीं चाहते कि इतना बड़ा बदलाव किया जाए कि पक्षकारों के अधिकार प्रभावित हों। 5 साल से इस्लाम मान रहे हों, जैसा प्रावधान भी है, लेकिन हम उस पर रोक नहीं लगा रहे हैं। कोर्ट आमतौर पर कानूनों पर रोक नहीं लगाते हैं, लेकिन व्यक्तियों के अधिकार भी प्रभावित नहीं होने चाहिए।’

जगदंबिका पाल- वक्फ धार्मिक नहीं, वैधानिक संस्था

वक्फ पर संसदीय समिति के अध्यक्ष​ जगदंबिका पाल ने कहा कि वक्फ बोर्ड धार्मिक नहीं, वैधानिक और प्रशासनिक संस्था है। इसमें अन्य समुदाय के लोग शामिल करने पर संवैधानिक रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले में कह चुका है कि वक्फ प्रशासनिक संस्था है।