हरियाणा सरकार हेल्थ सेक्टर में एक बड़ी डिजिटल पहल करने जा रही है। अब मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, आयुष, फार्मेसी, फिजियोथैरेपी और होम्योपैथी से जुड़ी सभी काउंसिल एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी।
इसके लिए सरकार हारट्रोन की मदद से एक खास पोर्टल बना रही है। इस पोर्टल के जरिए पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन), डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सर्टिफिकेट जारी करने जैसे सारे काम अब ऑनलाइन ही होंगे।
ये कदम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के निर्देश पर शुरू किया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल के सुझावों पर यह काम स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉ. मनीष बंसल की निगरानी में हो रहा है।
स्वास्थ्य विभाग के अफसरों का कहना है कि यह पोर्टल हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स के लिए बहुत फायदेमंद होगा और इससे डिजिटल गवर्नेंस को भी बढ़ावा मिलेगा।
15 अगस्त से कर सकती है शुरुआत
जिस रफ्तार से सरकार इस पोर्टल को इजाद करने में जुटी हुई है, उसे देखकर लगता है कि सरकार इस पोर्टल की शुरुआत 15 अगस्त तक कर सकती है। इसके शुरू होने से सबसे ज्यादा फायदा हरियाणा के आवेदकों को होगा। उन्हें बिना किसी देरी की सेवाओं का लाभ मिलेगा।
क्योंकि जिलास्तर के सभी संबंधित कार्यालयों को भी इससे जोड़ा जाएगा। ये प्रक्रिया न केवल पेपरलेस होगी बल्कि आवेदकों को डीजी लॉकर सर्टिफिकेट जैसी सुविधा प्रदान करने में भी कारगर साबित होगी।
एक जगह से ही हो सकेगी मॉनिटरिंग
मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉ. मनदीप सचदेवा का कहना है कि इससे आवेदकों को संबंधित काउंसिल के कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके शुरू होने से समय और श्रम दोनों की बचत होगी। इस एकीकृत पोर्टल की मदद से पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। सभी काउंसिल की प्रक्रियाएं एक जगह से मॉनिटर की जा सकेंगी। पोर्टल के विकास का कार्य अंतिम चरण में है। इसे जल्द ही जनता के लिए शुरू किया जाएगा।
आवेदकों को एक ही प्लेटफॉर्म से सभी काउंसिल की सेवाएं मिलेंगी। फिजिकल वेरिफिकेशन की आवश्यकता घटेगी। पारदर्शी और समयबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित होगी। प्रशासनिक कानों में दक्षता बढ़ेगी।