मोहन सरकार की आज होने वाली बैठक ई कैबिनेट के रूप में होगी। इस ई कैबिनेट के लिए प्रदेश के सभी मंत्रियों और विभागीय सचिवों को टेबलेट दिए गए हैं। बैठक में मंत्री एवं भारसाधक सचिव को ई-केबिनेट एप्लीकेशन के संबंध में प्रजेंटेशन एवं प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे डिजिटल सिस्टम का प्रभावी उपयोग किया जा सके।
मंत्री कभी भी कहीं भी देख सकेंगे कैबिनेट एजेंडा
आज होने वाली कैबिनेट बैठक का एजेंडा मंत्रियों को फिजिकली और एवं डिजिटली दोनों फार्मेट में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके उपरांत यह डिजिटल रूप में भेजा जाएगा। ई-केबिनेट एप्लीकेशन एक आधुनिक तकनीक, कागज रहित , सुरक्षित और गोपनीय प्रणाली है, जिससे मंत्री कभी भी कहीं भी अपनी सुविधा अनुसार कैबिनेट की कार्यसूची देख सकेंगे।
ई-केबिनेट एप्लीकेशन प्रारंभ होने से भौतिक रूप से होने वाले फोल्डर वितरण, कागज एवं समय की भी बचत होगी। साथ ही ई-केबनेट एप्लीकेशन के माध्यम से पूर्व की बैठकों में लिए गए निर्णयों का पालन प्रतिवेदन भी देखा जा सकेगा।
कैबिनेट बैठक में इन एजेंडों पर होगी चर्चा
- ग्वालियर मेला में वाहनों में 50 प्रतिशत परिवहन शुल्क का प्रस्ताव वित्त विभाग की ओर से लाया जा सकता है।
- जल संसाधन विभाग के प्रस्ताव पर झिरमिटी मध्यम सिंचाई परियोजना और नावथा सिंचाई परियोजना को प्रशासकीय स्वीकृति दी जाएगी।
- नर्मदा घाटी विकास विभाग के प्रस्ताव पर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत सिंचाई योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिए नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के माध्यम से वित्तपोषण करने की स्वीकृति दी जाएगी।
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव पर: मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान योजना जारी रखने की मंजूरी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जारी रखने की मंजूरी। प्रधानमंत्री सड़क योजना फेज 1 और फेज 2 के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए राज्य पोषित निरंतर योजना की स्वीकृति। ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित सड़कों के नवीनीकरण और उन्नयन की मंजूरी।
- परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर मध्य प्रदेश मोटरयान कर ध्यान अधिनियम की प्रथम और द्वितीय अनुसूची में धारा 23 के अंतर्गत संशोधन को मंजूरी दी जाएगी।