मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंह पुरी ने रिफाइनरी की विजिट कर कहा कि इस साल रिफाइनरी शुरू हो जाएगी। इधर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने पचपदरा—बालोतरा रिफाइनरी को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। पूर्व सीएम गहलोत ने रिफाइनरी की देरी पर सवाल उठाए है। तो वहीं सांसद बेनीवाल ने कहा है कि रिफाइनरी शुरू होने में अभी कम से कम 2 साल लगेंगे।
पूर्व सीएम ने किया ट्वीट
गहलोत ने सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म ‘X’ पर ट्वीट कर लिखा कि भाजपा सरकार ने वर्ष 2025-26 ने बजट घोषणा संख्या 158 में घोषणा की थी कि पचपदरा-बालोतरा स्थित रिफाइनरी अगस्त, 2025 से उत्पादन शुरू कर देगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रिफाइनरी का दौरा किया। परन्तु दोनों द्वारा दिए गए बयानों एवं सरकारी प्रेस नोट में रिफाइनरी के उत्पादन को शुरू करने की तारीख का कोई जिक्र ही नहीं किया। यह आश्चचर्यजनक चुप्पी जनमानस में संदेह पैदा कर रही है।
कांग्रेस सरकार के दौरान कोविड के बावजूद रिफाइनरी का काम तेजी से हुआ और 80% से अधिक काम पूरा किया गया। पहले 2013 से 2018 एवं अब 2023 से भाजपा सरकार की लेटलतीफी के कारण 37,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना की लागत लगभग एक लाख करोड़ के पार जा चुकी है। 2013 में जब इस कार्य का शिलान्यास हुआ था तब सरकार बदलने के बाद यदि इसके काम को बन्द नहीं किया गया होता तो इसकी लागत इतनी नहीं बढ़ती। राजस्थान की जनता पूछ रही है कि डबल इंजन की सरकार के बावजूद रिफाइनरी का काम धीमा क्यों चल रहा है?
सांसद बोले- रिफाइनरी शुरू होने में लगेंगे 2 साल
इधर बाड़मेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने रविवार को प्रेस वार्ता कर उनके दावों को फेल बताया। इन्होंने पहले भी विजिट की, लेकिन पहले भी मार्च और अगस्त 2025 में शुरू होने का कहा था। सांसद ने कहा कि रिफाइनरी की लागत 100 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। अभी रिफाइनरी शुरू होने में दो से ढाई साल लगेंगे।
बेनीवाल बोले- शुरू होने की तारीख पर तारीख आ रही है सांसद बेनीवाल ने कहा- सीएम और मंत्री रिफाइनरी आते है विजिट करके चले जाते है। रिफाइनरी शुरू होने की डेट को आगे बढ़ा देते है। इसक शुरूआती लागत 43 हजार करोड़ रुपए थी। सरकार की उदासीनता के चलते लगातार लागत बढ़कर 1 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। जब तक रिफाइनरी शुरू होगी लगभग 1 लाख 30 हजार करोड़ से ज्यादा पहुंच जाएगी। कुछ ऐसी कंपनियों को टेंडर दे दिए। उन कंपनियां योग्य नहीं थी। उल्टे सीधे कागज लगाकर टेंडर दिए। जिसकी वजह से रिफाइनरी लेट हो रही है।
सांसद बोले- राजस्व का भारी नुकसान हो रहा
सांसद ने कहा कि पहले 2023 में पूरी होने की डेट आई। फिर 2024 की, फिर 2025 जनवरी, मार्च, अगस्त तक आ गई। ऐसे करके तारीख पर तारीख आ रही है। लेकिन अभी तक लग नहीं रहा है कि रिफाइनरी कब पूरी होगी। जब भी सीएम रिफाइनरी आते है तो छोटा-बड़ा उद्घाटन कर देते है। उद्घाटन तो एक ही बार होता है। जब फुल प्रोडक्शन में आती है। लेट होने की वजह से राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। हर साल 10-15 हजार करोड़ एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है। यह पब्लिक पैसे का नुकसान हो रहा है।
सांसद बोले- अभी केवल बातें ही बातें है
बेनीवाल ने कहा- अभी खाली बातें ही हो रही है। रिफाइनरी का जो काम मुझे नहीं लगता है कि 2028 से पहले पूरा हो जाए। अभी दो से ढाई साल और लगेंगे। पेट्रो केमिकल जोन हब बनाने की सरकार बार-बार कह रही है। अभी केवल बातें ही बातें है। धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ है। न ही कोई जमीन अलांट की है। न ही कोई इंडस्ट्रीज एरिया डवलपमेंट और नोटिफाइड किया गया है। केवल बातें हो रही है बातों से काम नहीं चलने वाला है। सरकार की इनकी करने की इच्छा ही नहीं है। रॉ मेटेरियल जामनगर और अन्य जगह ले जाने की इच्छा है। अगर यहां पर इनकी करने की इच्छा होती तो इंडस्ट्रीज एरिया का डवलपमेंट हो जाता।
बेनीवाल बोले- सरकार की स्पष्ट नीति होनी चाहिए
सांसद ने कहा कि इस रिफाइनरी से निकलने वाला रॉ मेटेरियल को लेकर व्यापारियों के अंदर संदेह है कि हमें किस रेट में मिलेगा। या हो सकता है कि बड़ा व्यापारी थोक में पूरा माल खरीद लें। या अन्य व्यापारियों को रॉ मेटेरियल नहीं मिलेगा। तो फैक्ट्री लगाकर क्या करेंगे। यह भी व्यापारियों के अंदर संशय है। सरकार की स्पष्ट नीति होनी चाहिए। व्यापारियों को पूरा भरोसा दिलाए कि आप इन्वेस्ट करें और फैक्ट्री लगाएं। आपको 10-15 प्रतिशत कम या इंटरनेशनल वेल्यू से रिआयत दर पर रॉ मेटेरियल दिया जाएगा। इंडस्ट्रीज लगा रहे हो तो जीएसटी या अन्य प्रकार से व्यापारियों को छूट दें ताकि यहां पर नए इंडस्ट्रीज डवलपमेंट हो सकें।
‘जमीन या मुआवजा अभी तक नहीं मिला’
नमक उद्योग के सवाल पर सांसद ने कहा खारवाल समाज की मांग उचित है। जब रिफाइनरी लग रही थी तब उनको आश्वासन दिया था कि खाने रिफाइनरी के अंदर जा रही है उसके बदले दूसरी जगह जमीन या उचित मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन वो बात की बात रही आज दिन तक उनको न तो मुआवजा दिया और नहीं, नई जमीनें अलॉट की गई। उनके हकों के साथ कुठाराघात हुआ है।