कानपुर में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में नवीन सभागार में समग्र विकास की समीक्षा बैठक हुई। इसमें उन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे से कानपुर को जोड़ने के लिए शीघ्र प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा है।
साथ ही रामादेवी से गोल चौराहा तक प्रस्तावित फ्लाईओवर निर्माण में तेजी लाने और जाजमऊ से चकेरी एयरपोर्ट तक सुगम एवं निर्बाध मार्ग विकसित करने का आदेश दिया। आईटीबीपी नरवल मोड़ पर अंडरपास निर्माण, जाजमऊ से एयरपोर्ट तक सड़क को जाम मुक्त बनाने और शहर के प्रमुख मार्गों को व्यवस्थित करने पर जोर दिया गया। एयरपोर्ट के वैकल्पिक मार्ग को भी को जाममुक्त बनाने का आदेश दिया।
सैमसी झील की सफाई और डिफेंस कॉरीडोर में किसानों को जल्द मिलेगा मुआवजा
बैठक के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने सैमसी झील के संरक्षण और सुंदरीकरण का आदेश दिया। बताया गया कि सैमसी झील के रखरखाव के लिए पीपीपी मॉडल पर ग्राम पंचायत द्वारा अनुबंधित संस्था मत्स्य जीवी सहकारी समिति द्वारा जलकुंभी की सफाई का कार्य किया जा रहा है जिसे दो महीने में पूरा कर लिया जाएगा। गंगा नदी पर स्थित डोमनपुर के सुंदरीकरण, पुल की मॉडल स्टडी आईआईटी बीएचयू ने किया है। इस पुल की लंबाई 1 हजार मीटर से बढ़कर 1300 मी करने की संस्तुति हुई। इसका प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है।
विधानसभा अध्यक्ष ने डिफेंस कॉरिडोर के अंतर्गत ग्राम गोपालपुर, दौलतपुर व मोहीपुर में भूमि अधिग्रहण के तहत किसानों को उचित मूल्य दिलाने का आदेश दिया। इस संबंध में यूपीडा को भी लेटर भेजा गया है।
बिजली समस्या का विधायकों ने उठाया मुद्दा
बैठक में जन प्रतिनिधियों ने बिजली की ट्रिपिंग का मुद्दा उठाया पर केस्को के एमडी ने बताया कि ओवरलोडिंग वाले क्षेत्रों में मोबाइल ट्रांसफार्मर स्थापित किए जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने बतियापुरवा में सीटीपी का निर्माण 30 जून 2026 तक पूरा करने का आदेश दिया। रामादेवी से गोल चौराहा तक प्रस्तावित फ्लाईओवर निर्माण में आ रही बाधाओं को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए गए, जिससे कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरा हो सके। बैठक में बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर यूपीसीडा के क्षेत्रीय प्रबंधक से स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश भी दिए गए।
तालाब की सफाई और प्राइवेट अस्पतालों पर शिकंजा कसने का आदेश
सोमनाथ मंदिर तालाब पर अतिक्रमण की समस्या को गंभीरता से लेते हुए कमेटी गठित कर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही शहर की यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाने के लिए संबंधित विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने को कहा गया, जिससे आमजन को जाम की समस्या से राहत मिल सके।
स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर सख्ती बरतते हुए मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता योजना और आयुष्मान योजना के अंतर्गत पीजीआई की निर्धारित दरों पर ही उपचार सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। निर्धारित दरों का पालन न करने वाले अस्पतालों को पैनल से हटाने की चेतावनी भी दी गई। विधानसभा अध्यक्ष ने सरायमीता क्षेत्र में शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।