हरियाणा सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और राज्य के बिजली विभाग के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने राज्य के बिजली विभाग के अस्थायी कर्मचारियों के लिए मंगलवार को कई फैसले किए। इसके तहत राज्य में बिजली महकमे में अनुबंध पर लगे सभी कर्मचारियों को पूरे प्रदेश में समान वेतन मिलेगा। इसके अलावा बिजली विभाग में अब भर्ती में ठेकेदारी सिस्टम को भी बंद किया जाएगा। इसके साथ कर्मचारियों क सुरक्षा के लिए अहम कदम उठाया है।
हरियाणा सरकार ने यह फैसला किया है कि बिजली लाइन पर काम करते हुए अगर अनुबंधित कर्मचारी घायल हो जात है तो उसके इलाज का पूरा खर्च महकमा उठाएगा। इसके साथ ही किसी मामले में अनुबंधित कर्मचारी को नौकरी से हटाने से पहले एक कमेटी द्वारा जांच की जाएगी जिसमें संगठन का एक पदाधिकारी, एक श्रम अधिकारी और विद्युत विभाग का अधिकारी शामिल होंगे। जांच में दोषी मिलने पर ही कर्मचारी को हटाया जाएगा।
किसी मामले में अनुबंधित कर्मचारी को नौकरी से हटाने से पहले कमेटी करेगी जांच
बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास के साथ मंगलवार को अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों की बैठक में यह सहमति बनी। इस दौरान भारतीय मजदूर संघ के प्रांतीय संगठन मंत्री हनुमान गोदारा, हरियाणा बिजली बोर्ड कर्मचारी परिषद के प्रदेश महासचिव सुनील ढिल्लो व अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश वशिष्ठ ने कई मुद्दे उठाए।
सरप्लस कर्मचारियों को बिजली महकमे में किया जाएगा समायोजित
राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष कृष्ण लाल गुर्जर ने बताया कि अभी तक हटाए गए सभी कच्चे कर्मचारियों की लिस्ट सरकार को सौंप दी गई है। इन सभी मामलों की जांच कमेटी द्वारा की जाएगी। जिन कर्मचारियों को सरप्लस होने के कारण रोजगार नहीं मिला है, उन्हें विभाग में समायोजित किया जाएगा। जो कर्मचारी ईएसआइ (राज्य कर्मचारी बीमा) के दायरे से बाहर हो चुके हैं, उनके लिए ईएसआइ के समकक्ष पालिसी विभाग द्वारा जल्द ही बनाई जाएगी।