दिल्ली में नए विचारों और उद्यमशीलता को गति देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक बड़ी पहल की है। दिल्ली स्टार्टअप एंड इनक्यूबेशन पॉलिसी 2026 के तहत ₹400 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने बताया कि इस बजट का उपयोग बुनियादी ढांचे, इनक्यूबेटर्स की स्थापना और मेंटरशिप कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए किया जाएगा।
मंत्री आशीष सूद ने माना कि राष्ट्रीय स्तर पर 2014 के बाद से आए जबरदस्त स्टार्टअप उछाल की तुलना में दिल्ली काफी पीछे छूट गई थी।
योजना के मुख्य बिंदु और उद्देश्य
2014 में देश भर में जहां महज 350 स्टार्टअप थे, वहीं आज इनकी संख्या 2 लाख के पार पहुँच चुकी है। दिल्ली की इस पिछड़ी गति को अब रफ़्तार दी जाएगी।
दिल्ली के शीर्ष अनुसंधान व शैक्षणिक संस्थानों की युवा प्रतिभाओं को सीधे रोजगार निर्माण और बिजनेस से जोड़ा जाएगा।
₹400 करोड़ के प्रोत्साहन से युवाओं के हुनर को सही दिशा मिलेगी, जिससे नए क्षेत्रों में रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे।