टैक्स रिफाॅर्म करके राजस्व बढ़ाएगी दिल्ली सरकार: उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया

इस मौके पर सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार ने प्रारंभ से ही कर-सुधार की दिशा में लगातार महत्वपूर्ण कदम उठाकर व्यवसायी वर्ग और दिल्ली के नागरिकों को राहत दी है। इसके कारण व्यवसायियों तथा नागरिकों का दिल्ली सरकार पर भरोसा बढ़ा है और राजस्व बढ़ाने की दिशा में काफी सफलता मिली है। सिसोदिया ने कहा कि कोरोना और लाॅकडाउन के साथ ही आर्थिक संकट के आलोक में दिल्ली का राजस्व बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है। इसलिए टैक्स-रिफाॅर्म के माध्यम से कर-प्रणाली की बेहतर डिजाइन का सुझाव देने के लिए दिल्ली सरकार ने विशेषज्ञों से सभी पहलुओं के अध्ययन का दायित्व सौंपा है।सिसोदिया ने कहा कि इस स्टडी के तहत दिल्ली तथा अन्य राज्यों की टैक्स प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। इसमें जीएसटी, वाहन टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी इत्यादि से जुड़े महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे। सिसोदिया ने उम्मीद जताई कि सीजीस टीम के अध्ययन से दिल्ली में एक बार फिर टैक्स-रिफाॅर्म की बेहतर प्रणाली तैयार करने में मदद मिलेगी। इसके जरिए राजस्व वृद्धि का लाभ सभी दिल्लीवासियों को मिलेगा।सिसोदिया ने सभी सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को इस दिशा में आवश्यक सहयोग का निर्देश दिया। इस दौरान योजना विभाग के सचिव संदीप कुमार, वाणिज्य एवं कर विभाग के आयुक्त विवेक पांडेय के साथ ही दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के उपाध्यक्ष जेस्मिन शाह भी मौजूद थे। सीजीस टीम की ओर से अशोका यूनिवर्सिटी के प्रो. भानु गुप्ता, एमडी स्मिता झा एवं देवाशीष देशपांडे भी एमओयू के दौरान उपस्थित थे।

सीजीस के सह संस्थापक आशीष धवन ने कहा कि दिल्ली सरकार के साथ इस एमओयू के व्यापक उद्देश्य हैं। हम टैक्स रिफॉर्म के माध्यम से राजस्व वृद्धि के उपाय तलाशेंगे। मालूम हो कि सीजीस एक गैर-लाभकारी संस्था है जिसका उद्देश्य भारतीय राज्यों के कामकाज में सुधार लाना है। इसने तेलंगाना सहित अन्य राज्यों में गवर्नेंस पर काम किया है।