भारती बोले-नरोत्तम के ‘रिमोट’ पर काम कर रहे थे घनश्याम:मिश्रा ने केस में स्टे दिलाने की पेशकश की थी; वे उपचुनाव रुकवाना चाहते थे

सवाल: आपने दावा किया है कि डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने आपको सुप्रीम कोर्ट से स्टे दिलाने का प्रस्ताव दिया था। पूरा मामला क्या है?

राजेंद्र भारती: हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। उसी दौरान डॉ. नरोत्तम मिश्रा की टिकट कट गई थी। हमारे वकील के पास उनके दो वकील पहुंचे। संदेश यह था कि सुप्रीम कोर्ट से स्टे दिला दिया जाएगा, बस तकनीकी आपत्तियां हटवा दीजिए। उनका मकसद चुनाव रुकवाना था। उन्होंने कहा कि आप ढाई साल विधायक बने रहिए, लेकिन हमने साफ मना कर दिया। समय आने पर संबंधित वकीलों के नाम भी सार्वजनिक करेंगे।

सवाल: क्या कांग्रेस नेतृत्व ने टिकट को लेकर आपसे राय ली थी?

राजेंद्र भारती: पार्टी नेताओं ने कहा था कि आप चुनाव मत लड़िए। हमारे साथ जो हुआ था, उसके बाद जनता में हमारे प्रति सहानुभूति थी। हमने परिवार से किसी को टिकट दिलाने की भी जिद नहीं की। हमारी इच्छा थी कि किसी योग्य ओबीसी चेहरे को मौका मिले।

सवाल: आपका कहना है कि घनश्याम सिंह को टिकट दिलाने के पीछे राजनीतिक गणित था?

राजेंद्र भारती: हमने पहले ही कहा था कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। हमारा सुझाव था कि आदेश या किसी अन्य ओबीसी नेता को टिकट दिया जाए। लेकिन जैसे ही डॉ. नरोत्तम मिश्रा की टिकट कटी, घनश्याम सिंह चुनाव लड़ने पर अड़ गए। हमें लगता है कि उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि सहयोग मिलेगा।

सवाल: क्या आपको निष्कासन की प्रक्रिया पर भी आपत्ति है?

राजेंद्र भारती: बिल्कुल। कांग्रेस के संविधान में अनुशासन समिति का प्रावधान है। किसी भी कार्रवाई से पहले नोटिस देना चाहिए, दोनों पक्षों को सुनना चाहिए और फिर फैसला होना चाहिए। मेरे मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया।

सवाल: क्या आपको लगता है कि यह फैसला किसी दबाव में लिया गया?

राजेंद्र भारती: मुझे ऐसा लगता है। आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों हुई? किसके प्रभाव में निर्णय लिया गया, इसका जवाब पार्टी नेतृत्व ही दे सकता है।

सवाल: आपका आरोप है कि दतिया कांग्रेस पर डॉ. नरोत्तम मिश्रा का प्रभाव रहा है?

राजेंद्र भारती: मैं यही कह रहा हूं कि जो लोग संघर्ष कर रहे थे, उन्हें लगातार परेशान किया गया। हमारे साथी जेल गए, राजनीतिक और आर्थिक नुकसान उठाया, लेकिन कुछ लोगों पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जनता खुद समझ सकती है कि इसका क्या मतलब है।