हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने एकाएक अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। प्रदेश के तमाम उच्चाधिकारियों से अलग-अलग मिलने के बाद राज्यपाल ने सरकार के समानांतर विभागीय बैठकें शुरू कर दी है। अभी तक राज्यपाल मुलाकात के दौरान अधिकारियों से उनकी विभागीय योजनाओं और गतिविधियों का फीडबैक ले रहे थे, लेकिन मंगलवार को उन्होंने राजभवन में बाकायदा श्रम विभाग और ईएसआइ के अधिकारियों की बैठक बुलाई।
अधिकारियों ने ठीक उसी तरह योजनाओं के क्रियान्वयन का प्रस्तुतिकरण दिया, जिस तरह मुख्यमंत्री को दिया जाता है। अधिकारियों की राज्यपाल से मुलाकात और विभागीय बैठकों का दौर शुरू होने से अफसरशाही असमंजस की स्थिति में है। मुख्य सचिव से लेकर पुलिस महानिदेशक तक तमाम बड़े अधिकारी राजभवन में राज्यपाल की हाजिरी लगा चुके हैं। कुछ अधिकारी ऐसे हैं, जो राज्यपाल से मिलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सरकार का डर है। इसके अलावा राजभवन के कुछ अधिकारियों की मोनोपोली की वजह से मध्यम स्तर के अधिकारी और संभ्रांत लोग राज्यपाल से मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने दो-दो माह से मिलने का समय मांगा हुआ है।
राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की इस सक्रियता को कुछ प्रशासनिक अधिकारी अच्छा बता रहे हैं तो कुछ इसे ठीक नहीं मानते। अमूमन राज्यपाल बहुत सक्रिय नहीं होते, लेकिन बंडारू दत्तात्रेय पहले दिन से ही सक्रिय हैं। संगठन की बैठकों में भागीदारी करने आ चुके मेयर, पार्षद और भाजपा पदाधिकारी तक राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं। राज्यपाल चंडीगढ़ से बाहर जाकर भी कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। उनकी साफ-सुथरी कार्यप्रणाली में राजभवन के दो अधिकारी मुख्य रूप से बाधा बने हुए हैं, जो आम लोगों और राज्यपाल के बीच मुलाकात में सबसे बड़ी बाधा हैं।
श्रम विभाग और ईएसआइ विभाग की समीक्षा बैठक में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि राज्य में श्रमिकों व उनके परिवारों को और बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आवास सुविधाएं मुहैया करवाई जानी चाहिए। उन्होंने असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे मजदूरों का पंजीकरण कर उन्हें संगठित क्षेत्र में शामिल करने पर भी बल दिया। केंद्रीय श्रम मंत्री के रूप में अपने अनुभव साझा करते हुए दत्तात्रेय ने कहा कि श्रमिकों से संबंधित योजनाओं व कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए धन की कोई कमी नहीं है।
हर तहसील में बने 10 बिस्तरों वाला अस्पताल
राज्यपाल ने कहा कि ईएसआइ स्वास्थ्य देखभाल विभाग द्वारा चलाई जा रही मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाओं को उन्नत करने और आगे बढ़ाने के अलावा, राज्य की प्रत्येक तहसील में श्रमिकों के लिए 10 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने विशेष रूप से गुरूग्राम, फरीदाबाद, पानीपत, सोनीपत व अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए सुविधाएं जुटाने की बात भी कही। श्रम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजा शेखर वुंडरू ने एक प्रस्तुति के जरिए संगठित और असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों के स्वास्थ्य सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। श्रम आयुक्त टीएल सत्यप्रकाश ने कहा कि राज्यपाल के सुझावों पर अमल को प्राथमिकता दी जाएगी।