वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मंगलवार को पेश होने जा रहे बजट से पहले एक बार फिर दिल्ली सरकार ने केंद्रीय करों में दिल्ली की हिस्सेदारी बढ़ाए जाने की मांग की है। दिल्ली सरकार का कहना है कि पिछले 21 साल से दिल्ली को इस मद में सिर्फ 325 करोड़ रुपये मिल रहे हैं, जिसे अब बढ़ाया जाना चाहिए। दिल्ली सरकार ने कुछ दिन पहले ही केंद्रीय बजट को लेकर देशभर के वित्त मंत्रियों के साथ हुई बैठक में अपने सुझाव रखे थे। उसमें भी दिल्ली की यह मांग उठाई थी।
दिल्ली सरकार का दावा है कि वित्तीय मंत्रियों के साथ हुई बैठक में वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि देश के अन्य नगर निगमों की तरह दिल्ली के निगमों को भी फंड मुहैया कराया जाना चाहिए। इससे निगम की आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो राजधानी का समुचित विकास हो सकेगा। पांच अन्य महत्वपूर्ण मांगें भी रखी थीं। उन्होंने कहा था कि कोरोना काल में लाकडाउन से दिल्ली सहित सभी राज्यों की अर्थ व्यवस्था पर भारी असर पड़ा है।
इसलिए केंद्र सरकार जीएसटी क्षतिपूर्ति को आगे बढ़ाए। 21 साल से केंद्रीय करों में से दिल्ली को सिर्फ 325 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। अब जरूरत है कि केंद्र सरकार इसमें बढ़ोतरी करे। 21 साल पहले सेंट्रल असिस्टेंस दिल्ली के बजट का 5.14 प्रतिशत हुआ करता था, जो अब घटकर 0.9 प्रतिशत रह गया है। दिल्ली सरकार ने गृहमंत्री को अलग से पत्र लिखकर 1925 करोड़ की केंद्रीय सहायता मुहैया कराने का अनुरोध किया था।