असम के शिक्षा मंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने सोमवार को कहा कि सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों का संचालन किसी अन्य सामान्य विद्यालयों की तरह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के लिए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधेयक पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि असम में सरकार संचालित मदरसों को बंद करना एक ऐतिहासिक कदम है और इसका लक्ष्य पूरी शिक्षा व्यवस्था को पंथनिरपेक्ष बनाना है।
सरमा ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड को 2021-22 अकादमिक वर्ष की परीक्षाओं के नतीजे घोषित किए जाने की तिथि को भंग कर दिया जाएगा। सभी रिकॉर्ड, बैंक अकाउंट तथा कर्मचारियों को असम के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य मदरसा बोर्ड के कर्मचारियों की सेवाएं लेगी और सेवानिवृत्ति तक सेवा शर्तो में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।