कालोनियों में चार फ्लोर तक मकान बना सकेंगे लोग, सरकार फ्लोर एरिया रेशो बढ़ाने पर कायम

Haryana Housing: हरियाणा के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्‍य में रिहायशी कालोनियों में लोग चार फ्लाेर तक का मकान बना सकते हैं। विपक्ष के विरोध के बावजूद हरियाणा की भाजपा-जजपा सरकार फ्लोर एरिया रेशो (एफएआर) को बढ़ाने के फैसले पर कायम रहेगी।  राज्‍य के शहरों में फ्लोर एरिया रेशो बढ़ाने के गठबंधन सरकार के फैसले पर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई है। शहरों में कलेक्टर रेट का पांच प्रतिशत विकास शुल्क लगाने को भी विपक्ष ने मुद्दा बनाया है। हालांकि सरकार विकास शुल्क वापस ले चुकी है। लेकिन फिर भी विपक्ष चुप नहीं है।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टरों के अलावा सभी प्रकार की रिहायशी प्राइवेट कालोनियों में स्टिल्ट पार्किंग बनाने की शर्त पर चार मंजिला तक निर्माण की पालिसी सरकार ने बना रखी है। विपक्ष ने दलील दी कि निर्माण का एरिया बढ़ने से कालोनियों में सीवेरज, पानी व बिजली की समस्या पैदा हो गई है।

विपक्षी विधायकों ने गठबंधन सरकार को घेरा, विकास शुल्क को भी बनाया मुद्दा

पहले सरकार ने स्टिल्ट पार्किंग के साथ तीन फ्लोर बनाने की मंजूरी दी थी। बाद में एफएआर को बढ़ाते हुए चार मंजिल तक निर्माण की मंजूरी दी गई। सेक्टरों व कालोनियों में पहले से मकान बनाकर रह रहे लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। पंचकूला के कई सेक्टरों में विरोध के बाद विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के आदेश पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पंचकूला जिले में स्टिल्ट पार्किंग प्लस चार मंजिला निर्माण पर रोक लगा चुका है। अब सरकार ने कहा है कि रिहायशी कालोनियों में चार फ्लोर निर्माण का फैसला नहीं बदला जाएगा। मकान के नीचे के हिस्से में बनने वाली पार्किंग को स्टिल्ट पार्किंग कहते हैं।

फिरोजपुर-झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान इंजीनियर ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा फ्लोर एरिया रेशो बढ़ाए जाने को लेकर सरकार पर सवाल दागे। सीएम की ओर से कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने जवाब दिया कि चार मंजिला निर्माण से आम लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार मंजिला निर्माण होने के बाद भी पेयजल व सीवरेज क्षमता पर असर नहीं पड़ेगा। 2017 से 22 के दौरान एफएआर के माध्यम से एकत्र की गई राशि का इस्तेमाल पेयजल क्षमता बढ़ाने पर किया जाएगा।

अकेले गुरुग्राम से इकट्ठे हुए 708 करोड़

गुरुग्राम जिले में 2017 से 2022 की अवधि में सरकार के खजाने में एफएआर के माध्यम से 708 करोड़ से अधिक की राशि इकट्ठा हुई है। इसमें 624 करोड़ 36 लाख 18 हजार 138 रुपये टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के खाते में हैं। गुरुग्राम नगर निगम को भी 84 करोड़ 40 लाख 83 हजार 335 रुपये की आमदनी हुई है।

सात साल में 8321 सीएम घोषणाएं, 5782 पर काम पूरा

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले सात वर्षों के कार्यकाल में 8321 घोषणाएं की। इनमें से 5782 घोषणाओं को पूरा किया जा चुका है। 1519 पर काम चल रहा है। 652 अभी लंबित हैं यानी इनकी प्रशासनिक स्वीकृति मिलना अभी शेष है। 368 ऐसी घोषणाएं हैं, जो सिरे नहीं चढ़ पाएंगी। विभिन्न कारणों से इन घोषणाओं को पूरा नहीं किया जा सकता। इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर सवाल उठाया था, जिसका सरकार ने सदन में जवाब दिया है।