सैकड़ों कंपनियां रूस के साथ व्यापारिक संबंधों को तोड़ने या सीमित करने का ऐलान कर चुकी हैं। ऐसा यूक्रेन पर रूसी हमले के कारण हो रहा है। लेकिन, अब रूस ने उन कंपनियों पर कार्रवाई करने की योजना बनाई है, जो रूस छोड़ने वाली हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में कहा कि यदि विदेशी कंपनियां रूस में उत्पादन बंद कर देती हैं, तो उन्होंने “बाहरी प्रबंधन लाने और फिर इन कंपनियों को काम करने के इच्छुक लोगों को सौंपने” की योजना बनाई है।
एक ड्राफ्ट कानून कानून रूसी अदालतों को उन कंपनियों के लिए बाहरी प्रशासक नियुक्त करने की अनुमति दे सकता है, जो संचालन बंद कर रही हैं और कम से कम 25% विदेशी स्वामित्व वाली हैं। यदि कंपनियों के मालिक संचालन फिर से शुरू करने या बेचने से इनकार करते हैं, तो कंपनी के शेयरों की नीलामी की जा सकती है। सत्तारूढ़ संयुक्त रूस पार्टी ने इसे “राष्ट्रीयकरण की ओर पहला कदम” करार दिया है।
मैक्रो-एडवाइजरी के क्रिस वीफर ने कहा कि रूसी सरकार राष्ट्रीयकरण की बात और देश में व्यापार के लिए रुकने वाली कंपनियों के लिए सरकारी मदद को संतुलित करते हुए “विदेशी व्यापार के लिए कैरट एंड स्टिक दृष्टिकोण अपना रही है।” वीफर ने कहा, एक प्रमुख कारण यह है कि क्रेमलिन की सामूहिक बेरोजगारी से बचने की इच्छा है।
व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने “इन कंपनियों की संपत्ति को जब्त करने के लिए रूस द्वारा किसी भी कानूनहीन निर्णय” की आलोचना करते हुए कहा कि यह “आखिरकार रूस के लिए और भी अधिक आर्थिक दर्द का परिणाम होगा।”
एक ट्वीट में उन्होंने कहा, “यह वैश्विक व्यापार समुदाय को स्पष्ट संदेश देगा कि रूस निवेश और व्यापार करने के लिए एक सुरक्षित जगह नहीं है।” उन्होंने ट्वीट में कहा, “रूस उन कंपनियों से कानूनी दावों को भी आमंत्रित कर सकता है, जिनकी संपत्ति जब्त की गई है।”