सरकार एलआईसी आईपीओ की तारीख की घोषणा अगले एक-दो दिनों में कर सकती है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस सप्ताह के अंत तक एलआईसी आईपीओ को लाने को लेकर फैसला हो जाएगा। एलआईसी का आईपीओ इस साल मार्च के शुरू में लाने की योजना थी, लेकिन रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से एलआईसी के आईपीओ को टाल दिया गया था।
अधिकारी ने कहा, ‘आईपीओ के समय पर फैसला इसी हफ्ते किया जाएगा।’ अधिकारी ने कहा कि यह तय करना कठिन होगा कि खुदरा और घरेलू निवेशकों की मांग के साथ आगे बढ़ा जाए या भू-राजनीतिक तनाव कम होने और एफआईआई के बाजार में लौटने का इंतजार किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि आईपीओ की कीमत इस तरह से तय करनी होगी कि लिस्टिंग के दिन स्टॉक में तेजी आए और निवेशकों को इनाम मिले।
उन्होंने कहा, “एलआईसी पहले से ही एक परिपक्व कंपनी है और इसकी स्थापना के बाद से व्यवसाय में वृद्धि देखी गई है। बाजार का मूल्यांकन विकास क्षमता को ध्यान में रखते हुए करना होगा।” सरकार ने एलआईसी आईपीओ को अभी तक इसलिए रोके रखा है क्योंकि एलआईसी विनिवेश को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है।
सरकार अगर आगामी 12 मई के बाद आईपीओ लाने का फैसला लेती है तो वित्त मंत्रालय के विनिवेश विभाग को सेबी में फ्रेश ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस (डीआरएचपी) दाखिल करना होगा क्योंकि पहले जो डीआरएचपी दाखिल किया गया है, उसके हिसाब से 12 मई तक एलआईसी का आईपीओ लाना होगा।
जानकारों के मुताबिक, 12 मई तक आईपीओ नहीं लाने की स्थिति में एलआईसी का आईपीओ अगामी अगस्त-सितंबर तक के लिए टल सकता है क्योंकि तिमाही नतीजे आने पर नए मूल्यांकन के साथ सेबी में फ्रेश डीआरएचपी दाखिल करना होगा। बता दें कि सरकार ने एलआईसी में अपनी पांच फीसद हिस्सेदारी को बेचने के फैसला किया है।
चालू वित्त वर्ष 2022-23 में सरकार ने विनिवेश से 65,000 करोड़ रुपए प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। माना जा रहा है कि एलआईसी के आईपीओ से इस लक्ष्य को हासिल करने में बड़ी मदद मिलेगी।