प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ग्रीन ग्रोथ पर एक वेबिनार को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से भारत में जितने बजट आए हैं उनमें एक पैटर्न रहा है। पैटर्न ये है कि हमारी सरकार का हर बजट वर्तमान चुनौतियों के समाधान के साथ ही नए युग के सुधार को आगे बढ़ाता रहा है।
प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि यह बजट भारत को ग्लोबल ग्रीन एनर्जी मार्केट में एक लीड प्लेयर के रूप में स्थापित करने में भी एक बड़ी भूमिका निभाएगा।
PM मोदी ने कहा- ग्रीन ग्रोथ और एनर्जी ट्रांजिशन के लिए भारत की स्ट्रेटजी के तीन मुख्य स्तंभ रहे हैं। पहला, रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ाना। दूसरा- अपनी अर्थव्यवस्था में फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम करना। तीसरा, देश के अंदर गैस पर आधारित इकोनॉमी की तरह तेज गति से आगे बढ़ना।
उन्होंने कहा कि इसी रणनीति के तहत एथेनॉल ब्लेंडिंग हो, PM कुसुम योजना हो सोलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंसेंटिव देना हो, रूफटॉप सोलर स्कीम हो, कोल गैसीफिकेशन हो, बैटरी स्टोरेज हो।
PM मोदी के भाषण के कुछ मेन पॉइंट्स…
- भारत ग्रीन एनर्जी से जुड़ी टेक्नॉलॉजी में दुनिया में लीड ले सकता है। यह भारत में ग्रीन जॉब्स को बढ़ाने के साथ-साथ ग्लोबल गुड में भी बहुत मदद करेगा। यह बजट आपके लिए एक अवसर तो है ही, इसमें आपके सुरक्षित भविष्य की गारंटी भी समाहित है।
- मैं आज एनर्जी वर्ल्ड से जुड़े हर स्टॉक होल्डर को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में जितना कमांडिंग पोजिशन में होगा उतना ही बड़ा बदलाव वो विश्व में ला सकता है।
- भारत में गोबर से 10 हजार मिलियन क्यूबिक मीटर बायो गैस के उत्पादन की संभावना है। इन्हीं संभावनाओं की वजह से आज गोबर धन योजना भारत की बायो फ्यूल रणनीति का एक अहम अंग है। इसीलिए हमने इस बजट में 500 नए गोबर गैस प्लांट लगाने की घोषणा की है।
- हमारी सरकार जिस तरह बायो फ्यूल पर जोर दे रही है। वो सभी निवेशकों के लिए बड़े अवसर लेकर आया है। हमारे देश में एग्री-वेस्ट की कमी नहीं है, ऐसे में देश के कोने-कोने में एथनॉल प्लांट की स्थापना के मौके को निवेशकों को छोड़ना नहीं चाहिए।
- भारत की व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी और ग्रीन ग्रोथ रणनीति का एक अहम हिस्सा है। व्हीकल स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने इस बजट में 3 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। आने वाले कुछ समय में केंद्र और राज्य सरकार की 3 लाख से अधिक गाड़ियों को स्क्रैप किया जाना है।
इस वेबिनार का मकसद क्या है…
वेबिनार का मकसद है कि केंद्रीय बजट में की गई घोषणाओं को अमल में लाने के लिए सभी स्टेकहोल्डर्स को एक साथ लाया जाए और उनमें कॉर्डिनेशन बैठाया जाए। इस तरह के वेबिनार की शुरुआत 2021 में हुई थी।
बता दें कि केंद्रीय बजट में घोषित की गई योजनाओं के एग्जीक्यूशन कैसे करें इस पर सुझाव लेने के लिए सरकार 23 फरवरी से 11 मार्च से ऐसे बारह वेबिनार आयोजित करने वाली है। इसी श्रृंखला का यह पहला वेबिनार होगा। वेबिनार में हरित विकास के ऊर्जा और गैर-ऊर्जा दोनों पर केंद्रित छह सत्र होंगे। वेबिनार विद्युत मंत्रालय (Ministry of Power) की ओर से आयोजित किया जाएगा।
सप्तर्षि में से एक है हरित विकास
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश करने के दौरान सात आधार बताए थे। इन्हें सप्तर्षि कहा गया। सप्तर्षि में समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचे और निवेश, क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति, और वित्तीय क्षेत्र शामिल है।
क्या है हरित विकास?
केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार हरित विकास देश में हरित औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन, पर्यावरण के अनुकूल कृषि तथा सतत ऊर्जा से जुड़ा है। कहा जा रहा है कि इससे बड़ी संख्या में हरित रोजगार के मौके मिलेंगे।
बजट में अलग-अलग क्षेत्रों और मंत्रालयों के लिए कई परियोजनाओं और पहलों की परिकल्पना की गई है। इनमें ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ऊर्जा परिवर्तन, ऊर्जा भंडारण परियोजनाएं, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम, पीएम प्रणाम, गोबर्धन योजना, भारतीय प्राकृतिक खेती बायो-इनपुट संसाधन केन्द्र, मिष्टी और अमृत धरोहर शामिल हैं।