फ्रांस में शुक्रवार को UPI लॉन्च हो गया है। फ्रांस में भारतीय दूतावास ने 2 फरवरी को पेरिस के एफिल टावर पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) को औपचारिक रूप से लॉन्च किया। अब लोग UPI के जरिए एफिल टावर के लिए टिकट बुक कर सकेंगे।
इस पर प्रधानमंत्री ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा- यह देखकर बहुत अच्छा लगा। खुशी हुई। यह UPI को ग्लोबल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा।
मैक्रों की भारत यात्रा के बाद हुई लॉन्चिंग
यह लॉन्चिंग फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की भारत यात्रा के बाद हुई है। 25 जनवरी को मैक्रों जयपुर पहुंचे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें UPI पेमेंट डिजिटल सिस्टम के बारे में जानकारी दी थी। उन्हें पेमेंट करना सिखाया था। इसके अलावा दोनों लीडर्स ने चाय पी थी। इसका पेमेंट राष्ट्रपति मैक्रों ने किया था।
फ्रांसीसी राष्ट्रपति UPI पेमेंट के मुरीद हो गए थे। 26 जनवरी को मैक्रों ने स्टेट डिनर के दौरान कहा- ‘मैं जयपुर में PM मोदी के साथ पी गई चाय को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि उसका पेमेंट UPI से किया गया था। वो मेरे लिए बहुत खास था। वो चाय हमारी दोस्ती, गर्मजोशी, परंपरा और इनोवेशन का सबसे बेहतरीन उदाहरण था।’
फ्रांस और भारत के बीच डिजिटल पेमेंट को लेकर करार
जुलाई 2023 में फ्रांस के दौरे पर भारतीय समुदाय से बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था- फ्रांस और भारत के बीच डिजिटल पेमेंट को लेकर करार हुआ है। इसके तहत फ्रांस में भारत के UPI से पेमेंट की जा सकेंगी। उन्होंने कहा था- जल्द फ्रांस में भारतीय पर्यटक रुपए में भुगतान कर सकेंगे।
NCPI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) और फ्रांस की लाइरा कलेक्ट ने फ्रांस और यूरोप में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) को लागू करने के लिए एक समझौते पर साइन किए थे।
UPI 2016 में लॉन्च हुआ था
यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI को 2016 में लॉन्च किया गया। इसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने बनाया है। इसने आसान तरीके से सीधे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा दी। इससे पहले डिजिटल वॉलेट का चलन था। वॉलेट में KYC जैसी झंझट है, जबकि UPI में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता।
UPI को NCPI ऑपरेट करता है
भारत में RTGS और NEFT पेमेंट सिस्टम का ऑपरेशन RBI के पास है। IMPS, RuPay, UPI, जैसे सिस्टम को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ऑपरेट करती है। सरकार ने 1 जनवरी 2020 से UPI ट्रांजैक्शन के लिए एक जीरो-चार्ज फ्रेमवर्क मेंडेटरी किया था।