प्रदेश की मोहन सरकार की 9वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक बुधवार को मंदसौर जिले के गांधी सागर में होगी। मंगलवार शाम मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गांधी सागर पहुंचे हैं।
बैठक में 11,500 करोड़ रुपए की लागत वाली 1920 मेगावाट क्षमता की गांधी सागर पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना पर चर्चा होगी। एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि इसके जरिए बिजली की अधिक मांग वाले समय में पानी को रिसाइकिल कर बिजली उत्पादन किया जा सकेगा। इससे पीक आवर्स में बिजली की उपलब्धता और लागत के प्रबंधन में मदद मिलेगी। परियोजना के निर्माण से करीब 4 हजार लोगों को रोजगार मिला है, जबकि संचालन और रखरखाव के दौरान लगभग 200 लोगों को स्थायी रोजगार मिलने की संभावना है।
क्रूज और स्पीड बोट से पहुंचे बैठक स्थल
मुख्यमंत्री मंगलवार शाम 5:15 बजे गांधी सागर पहुंचे। यहां हिंगलाज रिसॉर्ट पर मीडिया से चर्चा की। इसके बाद गांधी सागर टेंट सिटी में आयोजित सांस्कृतिक संध्या में शामिल हुए और रात्रि विश्राम किया। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर हिंगलाज रिसॉर्ट में हेलीपैड तैयार किया गया।
बुधवार सुबह मुख्यमंत्री हिंगलाज रिसॉर्ट बोट क्लब पहुंचेंगे और वहां से स्पीड बोट के जरिए टेंट सिटी बोट क्लब जाएंगे। यहां चंबल आरती और पूजन में शामिल होने के बाद जिले की उपलब्धियों और स्थानीय उत्पादों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया जाएगा।
इसके बाद पर्यटन विभाग के विकास कार्यों का शिलान्यास, डिजिटल कॉफी टेबल बुक का विमोचन, पर्यटन वीडियो का प्रदर्शन, एआई आधारित टूरिस्ट इटिनरेरी और गांधी सागर के पर्यटन स्थलों पर आधारित ब्रोशर का विमोचन किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मीडिया को संबोधित करेंगे और दोपहर भोज के बाद गांधी सागर से रवाना होंगे।
मोहन कैबिनेट की बुधवार को होने वाली बैठक में विमानन नीति में संशोधन और उज्जैन में 800 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले चिड़ियाघर के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है।
दरअसल, सरकार ने वर्ष 2025 में बनाई गई विमानन नीति में 8 संशोधन करने का निर्णय लिया है। इनमें ऊर्जा विभाग की ओर से एयरपोर्ट बनाए जाने पर सब्सिडी देने, लोक निर्माण विभाग की ओर से हाईवे या मुख्य मार्गों के किनारे हवाई पट्टी और हेलीपैड बनाने जैसे प्रावधान शामिल हैं।
वहीं, उज्जैन के मक्सी रोड स्थित नवलखी में 200 हेक्टेयर वन क्षेत्र में चिड़ियाघर सह रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा। इस पर पांच साल में 800 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है। अब राज्य सरकार इसे खुद तैयार करेगी। पहले इसे रिलायंस कंपनी की ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर सोसायटी के माध्यम से बनाने की योजना थी। हालांकि, सोसायटी 28 अगस्त 2025 को एमओयू होने के बावजूद अब तक प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं दे सकी है।
गांधीसागर में 11,500 करोड़ की परियोजना, 1,920 MW बिजली बनेगी
इसी तरह की परियोजना से खंडवा में भी बनेगी बिजली
मंदसौर के उत्पादों और उपलब्धियों की दिखेगी झलक कैबिनेट बैठक के अवसर पर मंदसौर जिले की कृषि, उद्यमिता और विकास की तस्वीर भी मंत्रियों के सामने रखी जाएगी। कलेक्टर दिव्यांक सिंह ने बताया कि अतिथियों को जिले से जुड़े प्रतीक चिह्न भेंट किए जाएंगे। वहीं ‘उपज से उद्यम’ की अवधारणा पर आधारित विशेष प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसमें किसानों द्वारा तैयार उत्पादों और स्वरोजगार के प्रयासों को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रदर्शनी में कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के प्रयासों, शासन की योजनाओं की मदद से किसानों द्वारा लगाए गए ऑयल प्लांट और जिले के दूध, लहसुन, जैविक उत्पाद, पान और संतरे सहित अन्य स्थानीय उत्पादों को शामिल किया जाएगा। इसके जरिए जिले की कृषि और स्थानीय स्तर पर रोजगार व उद्यमिता की संभावनाओं से अतिथियों को रूबरू कराया जाएगा। औद्योगिक विकास और रोजगार के प्रस्तावों पर भी नजर बैठक में मालवा क्षेत्र के औद्योगिक विकास से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा होने की संभावना है। इनमें मंदसौर में केमिकल इंडस्ट्रीज पार्क, रतलाम में बायो प्लांट और मंदसौर के बसई में फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। ऊर्जा, किसान कल्याण और औद्योगिक निवेश से जुड़े फैसलों पर भी विशेष फोकस रहने की उम्मीद है। ऐसे में जिले के लोगों की नजरें इस बैठक पर टिकी हैं, क्योंकि इससे मंदसौर को विकास और निवेश के लिहाज से बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद है। अब तक 8 स्थानों पर हो चुकी हैं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठकें मोहन सरकार ने नियमित कैबिनेट बैठकों के अलावा प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों की विकास संभावनाओं को सामने लाने के लिए डेस्टिनेशन कैबिनेट की शुरुआत की है। इससे पहले जबलपुर, दमोह, खरगोन, इंदौर, पचमढ़ी, छतरपुर, बड़वानी और भोपाल के जगदीशपुर में ऐसी बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। गांधी सागर में होने वाली बैठक इस कड़ी की 9वीं बैठक होगी। मुख्यमंत्री ने गांधी सागर को पर्यटन, पुरातत्व और प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि यहां चल रही चीता परियोजना, प्राचीन चट्टानी संरचनाएं, शिलालेख और प्रागैतिहासिक चित्र पर्यटन की संभावनाओं को और मजबूत करते हैं। साथ ही जलाशय में केज कल्चर के माध्यम से मछली उत्पादन से स्थानीय मछुआरों को भी लाभ मिल सकता है। मुख्यमंत्री ने आधुनिक परियोजनाओं के प्रति स्टूडेंट्स की रुचि बढ़ाने के लिए भविष्य में स्कूल-कॉलेज के भ्रमण की व्यवस्था करने की बात भी कही है।