मणिपुर में हिंसा करीब दो हफ्ते बाद भी पूरी तरह थमी नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर ट्राइबल फोरम और हिल एरिया कमेटी की याचिकाओं पर सुनवाई है। सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सब्मिट करेगी। सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर हिंसा पर 3 याचिकाएं दााखिल हो चुकी हैं।
8 मई को सुनवाई के दौरान CJI डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा था कि यह मानवीय संकट है। विस्थापितों के पुनर्वास, राहत कैंपों में दवाओं और खाने-पीने जैसी जरूरी चीजों का इंतजाम हो। साथ ही राज्य में धार्मिक स्थलों की हिफाजत के लिए भी कदम उठाए जाएं।
गौरतलब है कि 3 मई को मैतेई समुदाय को ST का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में कुकी समुदाय की ओर से रैली निकाले जाने के साथ ही 10 पहाड़ी जिलों में हिंसा शुरू हो गई थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इसमें करीब 71 लोगों की मौत हो गई, जबकि 230 से अधिक घायल हो गए। करीब 1700 घरों को जला दिया गया।
मणिपुर कांग्रेस के नेता और पूर्व सीएम ओकराम इबोबी सिंह ने पार्टी नेताओं के साथ दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और उन्हें राज्य की स्थिति से अवगत कराया। कांग्रेस स्थिति का पता लगाने के लिए पर्यवेक्षकों की एक टीम मणिपुर भेजेगी।
मणिपुर में हिंसा करीब दो हफ्ते बाद भी पूरी तरह थमी नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर ट्राइबल फोरम और हिल एरिया कमेटी की याचिकाओं पर सुनवाई है। सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सब्मिट करेगी। सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर हिंसा पर 3 याचिकाएं दााखिल हो चुकी हैं।
8 मई को सुनवाई के दौरान CJI डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा था कि यह मानवीय संकट है। विस्थापितों के पुनर्वास, राहत कैंपों में दवाओं और खाने-पीने जैसी जरूरी चीजों का इंतजाम हो। साथ ही राज्य में धार्मिक स्थलों की हिफाजत के लिए भी कदम उठाए जाएं।
गौरतलब है कि 3 मई को मैतेई समुदाय को ST का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में कुकी समुदाय की ओर से रैली निकाले जाने के साथ ही 10 पहाड़ी जिलों में हिंसा शुरू हो गई थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इसमें करीब 71 लोगों की मौत हो गई, जबकि 230 से अधिक घायल हो गए। करीब 1700 घरों को जला दिया गया।
मणिपुर कांग्रेस के नेता और पूर्व सीएम ओकराम इबोबी सिंह ने पार्टी नेताओं के साथ दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और उन्हें राज्य की स्थिति से अवगत कराया। कांग्रेस स्थिति का पता लगाने के लिए पर्यवेक्षकों की एक टीम मणिपुर भेजेगी।
मणिपुर के 16 में से 10 जिले हिंसा से पीड़ित हैं। भारत-म्यांमार सीमा की ड्रोन निगरानी तेज कर दी गई है। पहाड़ी इलाकों में खोजी कुत्तों की मदद ली जा रही है। उधर असम राइफल्स ने सोमवार को एयर रेस्क्यू ऑपरेशन में भारत-म्यांमार सीमा के पास हिंसा प्रभावित मणिपुर में फंसे 100 से ज्यादा लोगों को बचाया।
मिजोरम के 6 जिलों में 6000 कुकी-चिन-मिजो ने ली है शरण
मणिपुर के विभिन्न इलाकों से चिन-कुकी-मिजो जनजातीय समुदाय के करीब 6000 लोग मिजोरम पहुंचे हैं। इनके लिए राज्य के 6 जिलों में कैंप बनाए गए हैं। इनमें से आइजोल जिले में 2021, कोलासिब में 1,847 और सैतुअल में 1,790 लोगों ने शरण ली है। मिजोरम के एक अफसर ने बताया कि राहत शिविरों में 5822 लोग रह रहे हैं।
CM एन बीरेन सिंह नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री को राज्य के हालात की जानकारी देकर इंफाल लौट गए। उन्होंने 10 विधायकों की मणिपुर से अलग प्रशासन की मांग ठुकरा दी है। CM ने कहा कि यह तय करने के उपाय किए जा रहे हैं कि उग्रवादी, जिन्होंने एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, अपने निर्धारित स्थानों पर लौटें। शाह की देखरेख में सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के तहत उग्रवादी समूहों को वापस लाने और सामान्य स्थिति बहाली के उपाय किए जा रहे हैं।
अब जानिए क्या थी हिंसा की वजह…
मणिपुर की लगभग 38 लाख की आबादी में से आधे से ज्यादा मैतेई समुदाय के लोग हैं। मणिपुर के लगभग 10% क्षेत्रफल में फैली इंफाल घाटी मैतेई समुदाय बहुल है। मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि मैतेई समुदाय की डिमांड पर विचार करे और 4 महीने के भीतर केंद्र को रिकमेंडेशन भेजे।
इसी आदेश के बाद मणिपुर में मैतेई को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन (एटीएसयू) मणिपुर ने एक रैली निकाली। जो बाद में हिंसक हो गई।
मैतेई क्यों आरक्षण मांग रहे: मैतेई समुदाय के लोगों का तर्क है कि 1949 में भारतीय संघ में विलय से पूर्व उन्हें रियासतकाल में जनजाति का दर्जा प्राप्त था। पिछले 70 साल में मैतेई आबादी 62% से घटकर लगभग 50% के आसपास रह गई है। अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए मैतेई समुदाय आरक्षण मांग रहा है।
कौन हैं विरोध में: मणिपुर की नगा और कुकी जनजाति मैतेई समुदाय को आरक्षण देने के विरोध में हैं। राज्य के 90% क्षेत्र में रहने वाले नगा और कुकी राज्य की आबादी का 34% हैं। इनका कहना है कि राज्य की 60 में से 40 विधानसभा सीटें पहले से मैतेई बहुल इंफाल घाटी में हैं।
राजनीतिक रूप से मैतेई समुदाय का पहले से ही मणिपुर में दबदबा है। नगा और कुकी जनजातियों को आशंका है कि एसटी वर्ग में मैतेई को आरक्षण मिलने से उनके अधिकारों में बंटवारा होगा। मौजूदा कानून के अनुसार मैतेई समुदाय को राज्य के पहाड़ी इलाकों में बसने की इजाजत नहीं है।
नाराजगी की एक और वजह- मणिपुर में हालिया हिंसा का कारण मैतेई आरक्षण को माना जा सकता है, लेकिन पिछले साल अगस्त में मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की सरकार ने चूराचांदपुर के वनक्षेत्र में बसे नगा और कुकी जनजाति को घुसपैठिया बताते हुए वहां से निकालने के आदेश दिए थे। इससे नगा-कुकी नाराज चल रहे थे। मैतेई हिंदू धर्मावलंबी हैं, जबकि एसटी वर्ग के अधिकांश नगा और कुकी ईसाई धर्म को मानने वाले हैं।
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मणिपुर हिंसा प्रभावित बोले- हथियार दें, हम खुद निपट लेंगे; मैतेई बोले- NRC लागू करें
ग्रामीणों ने कहा कि वे सरकार से हथियार देने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा बल उनकी और उनकी संपत्तियों की सुरक्षा करने में नाकाम हैं। ऐसे में वे सुरक्षाबलों के भरोसे रहने के बजाय हमलावरों से खुद निपट लेंगे। उन्होंने इलाके से केंद्रीय सुरक्षा बलों को हटाने की मांग भी की है। वहीं, मैतेई समुदाय चाहता है कि राज्य में अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उनको निकालने के लिए असम की तर्ज पर मणिपुर में भी राष्ट्रीय नागरिक पंजीयन (NRC) की प्रक्रिया शुरू हो।