SC on AP Inter Exam 2021: आंध्र प्रदेश बोर्ड 12वीं की परीक्षाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल तक के लिए टली

आंध्र प्रदेश बोर्ड की कक्षा 12 की लंबित परीक्षाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज, 24 जून 2021 को सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गयी है। आंध्र प्रदेश बोर्ड का पक्ष रख रहे अधिवक्ता महफूज नाजकी रख रहे उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविल्कर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की खण्डपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान कहा कि परीक्षाएं जुलाई की समाप्ति से पहले ही आयोजित कर ली जाएंगी और परीक्षाओं के दौरान हर परीक्षा कक्ष में 15 से 18 छात्र ही बैंठेंगे। यदि आवश्यकता हुई तो हम सरकारी भवनों का भी इस्तेमाल करेंगे।

हालांकि, एपी अधिवक्ता द्वारा दी गयी परीक्षा की तैयारियों से सम्बन्धित विवरणों से खण्डपीठ सहमत नहीं थी। न्यायमूर्ति ए. एम. खानविल्कर ने कहा कि जब तक हम आश्वस्त नहीं हो जाते कि बिना किसी विपत्ति के परीक्षाओं का आयोजन किया जा सकता है तब तक हम परीक्षाओं के लिए अनुमति नहीं दे सकते। ऐसे में जबकि अन्य (राज्यों) ने परीक्षाएं रद्द कर दी हैं, आप इनका आयोजन नहीं कर सकते। आपके विवरणों से हम आश्वस्त नहीं है। इस पर एपी अधिवक्ता ने सोमवार तक का समय मांगा, जिस पर खण्डपीठ ने कल तक की समय दिया।

क्या हुआ था पिछली सुनवाई में?

कोविड-19 महामारी के बीच कक्षा 12 की केंद्रीय बोर्डों एवं विभिन्न राज्यों के बोर्ड की परीक्षाओं के आयोजन को रद्द किये जाने को लेकर दायर याचिकाओं पर 21 जून को हुई सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविल्कर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की खण्डपीठ के समक्ष आंध्र प्रदेश राज्य बोर्ड की तरफ से एपी इंटर एग्जाम 2021 का आयोजन किये जाने की जानकारी दी गयी थी।अधिवक्ता अनुभा श्रीवास्तव सहाय द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन आंध्र प्रदेश द्वारा इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनो ही कक्षाओं की परीक्षाओं के आयोजन किये जाने की सूचना खण्डपीठ को दी गयी थी। विभिन्न राज्यों की बोर्ड परीक्षाओं पर सुनवाई के दौरान एपी बोर्ड की तरफ से खण्डपीठ को बताया गया था कि एसएससी (10वी) के रिजल्ट ग्रेड आधारित होने के कारण इनके पास इंटर्नल एसेसमेंट का विकल्प नहीं है। राज्य बोर्ड ने खण्डपीठ को हालात अनुकूल होने पर परीक्षाओं का जुलाई में आयोजन की जानकारी दी थी। इस पर खण्डपीठ ने कड़ा रूख अपनाते हुए बोर्ड से कहा था कि यदि एपी इंटर एग्जाम 2021 के कारण कोई भी मृत्यू होती है तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। इसके बाद खण्डपीठ ने राज्य बोर्ड को इस मामले में एफिडेविट आज, 24 जून 2021 तक जमा कराने के निर्देश दिये गये थे। बता दें कि लगभग 5 लाख स्टूडेंट्स ने एपी इंटर एग्जाम 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन किया है।