मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक शुक्रवार को बुलाई गई है। इस बैठक में सरकारी विभागों में तबादलों से बैन हटाने पर फैसला होने की संभावना है। वहीं कैबिनेट में पेट्रोल-डीजल पर बचत सहित पीएम मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश (यूपी) की तर्ज पर लिए गए फैसले पर भी चर्चा की संभावना है।
कई भाजपा विधायकों ने तबादलों पर लगे बैन हटाने की मांग को लेकर सीएम के सामने बात रखी है। सत्ताधारी विधायकों ने तबादलों पर रोक हटाने के सियासी फायदे को लेकर भी फीडबैक दिया है। ऐसे में तबादलों पर बैन हटाने पर फैसला होने की संभावना है।
इसके लिए प्रशासनिक सुधार विभाग सर्कुलर जारी करेगा। कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठकों में तबादलों से बैन हटाने के मामले में चर्चा होना तय माना जा रहा है। इसके बाद निर्देश जारी हो सकते हैं।
सरकारी विभागों में गैर जरूरी खर्च घटाने पर सर्कुलर को मंजूरी संभव मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने हाल ही अपने काफिलों में वाहनों की संख्या आधी से कम कर दी थी। कैबिनेट की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी की अपील के अनुसार सरकारी विभागों में फ्यूल बचत पर कुछ और फैसले होने की भी संभावना है।
इसके अलावा सरकारी विभागों में खर्च कम करने के लिए मितव्ययता सर्कुलर जारी करने पर मंजूरी दी जा सकती है। वित्त विभाग पहले भी इस तरह के सर्कुलर जारी करता रहा है।
सरकार में वर्चुअल बैठकों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल पर जोर, अन्य फैसले संभव सरकारी विभागों में बुहत जरूरी होने पर ही फिजिकल बैठकें करने और वर्चुअल बैठकों पर जोर देने के निर्देश जारी किए जा सकते हैं। वहीं सरकारी कर्मचारियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करने के निर्देश भी जारी करने पर फैसले के आसार हैं। सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे पर भी फैसला हो सकता है।
यूपी में एक दिन नो व्हीकल डे सहित कई फैसले कर चुकी सरकार यूपी सरकार ने हाल ही फ्यूल बचत के लिए कई फैसले किए हैं। यूपी सरकार ने काफिलों में वाहन घटाकर आधे करने के साथ सरकारी कामकाज में 50% बैठकों को वर्चुअल करने के आदेश दिए हैं।
मंत्रियों और अफसरों को निजी वाहनों की जगह साइकिल, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा उपयोग करने को कहा है। उत्तर प्रदेश में एक दिन नो व्हीकल डे मनाने का फैसला किया है, जिसमें सरकारी कर्मचारी दफ्तर आने जाने में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही प्रयोग करेंगे।