केंद्र में सत्तासीन नरेंद्र मोदी सरकार ने दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर लाखों सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का गिफ्ट दिया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में कार्यरत 47 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनरों को मिलने वाली महंगाई राहत में 3 फीसद का इजाफा किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक, यह इजाफा इसी साल एक जुलाई से प्रभावी है। केंद्र सरकार के इस फैसले से दिल्ली-एनसीआर में रह रहे हजारों केंद्रीय कर्मचारियों को भी दिवाली का तोहफा मिला है। इसके साथ दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर के 68 लाख से अधिक पेंशनरों को भी फायदा होगा। उनकी पेंशन में भी 3 फीसद का इजाफा होगा।
31 फीसद हुआ महंगाई भत्ता (DA)
केंद्र सरकार के इस ऐलान के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जुलाई से महंगाई भत्ता 28 से बढ़कर 31 फीसद हो गया है। बता दें कि जुलाई में ही नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दर को 17 फीसद से बढ़ाकर 28 फीसद किया था। अब 3 फीसद इजाफे के साथ डीए 31 फीसद हो गया है।
एक अनुमान के अनुसार अगर किसी सरकारी कर्मचारी का मूल वेतन (Basic Salary) 20,000 रुपये प्रतिमाह है तो कुल 31 फीसद डीए इजाफे के बाद उसके वेतन में 6200 रुपये का इजाफा होगा। इस इस तरह समझें कि जुलाई महीने में महंगाई भत्ते को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी किया गया था। इस तरह 17 फीसद के हिसाब से 3400 रुपये महंगाई भत्ता मिल रहा है, जो महंगाई भत्ते में जुलाई के मुकाबले 2800 रुपये प्रतिमाह का लाभ होगा।
गौरतलब है कि दिल्ली-एनसीआर में बड़ी संख्या में रेलवे के अलावा सीपीडब्लूडी, प्रसार भारती, कृषि विभाग समेत दर्जनभर से अधिक विभागों के केंद्रीय कर्मचारी रहते हैं और यहीं पर सेवाएं भी देते हैं। ऐसे में इन हजारों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इस बार की दिवाली डीए में 3 फीसद के इजाफे के साथ शुभ होने जा रही है।
इन विभागों के लाखों कर्मचारियों को मिलेगा डीए में इजाफे का लाभ
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Human resource development ministry)
- केंद्रीय परिवहन मंत्रालय (Union Ministry of Transport)
- केंद्रीय श्रम मंत्रालय (union labor ministry)
- केंद्रीय संचार मंत्रालय (Union Ministry of Communications)
- रेल मंत्रालय (Union Ministry of Railways)
- केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry)
- कृषि मंत्रालय (Union Ministry of Agriculture)
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Health Ministry)
- विदेश मंत्रालय (foreign Ministry)
- नीति आयोग (Niti Ayog)
रेलवे के लाखों कर्मचारियों के लिए पहले ही हो चुकी है दिवाली गिफ्ट का एलान
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए रेलवे पहले ही नान गजटेड कर्मचारियों (non gazetted employees) को 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस देने का ऐलान कर चुका है। इस लिहाज से प्रत्येक पात्र रेल कर्मचारी के लिए 78 दिनों की अधिकतम देय राशि 17,951 रुपये है। दरअसल, बोनस की अधिकतम राशि 18,000 रुपये से थोड़ा कम मिलेगी। अनुमान है कि 11.56 लाख नान गजटेड रेल कर्मचारी इसके तहत आएंगे। कर्मचारियों को 78 दिनों के बोनस के भुगतान का वित्तीय भार 1984.73 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।