हरियाणा की भाजपा सरकार ने सात साल के भीतर सुशासन की तरफ बड़ी तेजी के साथ कदम बढ़ाए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों की जरूरत और परेशानी को समझते हुए करीब दो दर्जन ऐसी योजनाएं शुरू की हैं, जिनका उन्हें त्वरित और घर बैठे लाभ मिल रहा है। सुशासन की इन योजनाओं को न केवल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल खोलकर सराहा, बल्कि भाजपा शासित राज्यों को सुशासन के हरियाणा माडल को अपनाने के लिए प्रेरित किया है।
हरियाणा के सुशासन माडल की वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के समक्ष भी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों को अवगत कराया कि किस तरह प्रदेश धीरे-धीरे प्रगति की राह पर अग्रसर हुआ है। मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान योजना और मेरा परिवार-मेरी पहचान योजना को सभी राज्यों ने सराहा है।
मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान योजना के तहत एक लाख बेहद गरीब परिवारों की आय बढ़ाकर एक लाख 80 हजार रुपये वार्षिक तक करने के कार्यक्रम लागू किए गए हैं। प्रदेश सरकार राज्य में परिवार पहचान पत्र बना रही है। अब तक 68 लाख 55 हजार 562 लोगों के परिवार पहचान पत्र बनाए जा चुके हैं, जिनके साथ 100 सरकारी योजनाओं के लाभ को जोड़ा गया है।
हरियाणा देश का पहला राज्य है, जिसने लाल डोरा मुक्त गांवों की योजना शुरू की थी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना के नाम से हरियाणा के इस माडल को पूरे देश में लागू किया। अभी तक 279 गांव लाल डोरा मुक्त हो चुके हैं। मेरा पानी-मेरी विरासत योजना के तहत लोगों को धान की खेती छोड़कर दलहन व तिलहन फसलों की पैदावार के लिए प्रेरित किया जा रहा है। करीब दो लाख एकड़ जमीन में धान की खेती छोड़ने की योजना है।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत गरीब परिवारों को छह हजार रुपये वार्षिक का लाभ मिल रहा है। मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर फसलों का पंजीकरण होता है, ताकि किसी तरह की गड़बड़ न हो सके। सरकारी नौकरियों के लिए एकल पंजीकरण पोर्टल (सीइटी) की व्यवस्था की गई है। बाक्स एचसीएस व आइएएस बनने में खत्म हुआ भ्रष्टाचार एचसीएस व आइएएस बनने की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार तथा राजनीतिक हस्तक्षेप करने के लिए सरकार ने लिखित परीक्षा की व्यवस्था की है। कालेज जाने वाले सभी विद्यार्थियों के पासपोर्ट सरकार निशुल्क बना रही है।
आपरेशन शुद्धि के तहत परिवहन विभाग में जिला यातायात अधिकारी के पद सृजित किए गए हैं, जिनमें एचपीएस अधिकारियों की नियुक्तियां की गई। जमीनों की रजिस्ट्री के लिए किसी भी तरह की एनओसी लेने को ई-पंजीकरण प्रणाली शुरू की गई तथा जमीनों का सीएलयू लेने के लिए आनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। जमीनों की रिमांड प्रथा भी सरकार ने खत्म कर दी है। अंत्योदय सरल पोर्टल के तहत 550 सरकारी सेवाओं के लाभ का इंतजाम किया गया है, जबकि डीबीटी के तहत कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों को 610 करोड़ रुपये सहायता राशि प्रदान की गई है। हरियाणा ने सुशासन सूचकांक-2021 में नागरिक केंद्रित सुशासन में पहला स्थान हासिल किया है। सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस और 4 संकेतकों में 0.914 का सामूहिक स्कोर लेकर हरियाणा ग्रुप ए श्रेणी में शीर्ष पर है
हरियाणा को सुशासन माडल बनाने में ई-भूमि वेब पोर्टल, आनलाइन शिक्षक तबादला नीति, खनन ठेकों की ई नीमामी, म्हारा गांव जगमग गांव, सुपर 100 कार्यक्रम, सक्षम युवा रोजगार योजना, विवादों का समाधान योजना, डिजिटल राजस्व रिकार्ड और हरहित स्टोर योजना प्रमुख रही हैं। सीएम के अतिरिक्त प्रधान सचिव डा. अमित अग्रवाल का कहना है कि अगले सालों में न केवल इन योजनाओं का विस्तार होगा, बल्कि नई योजनाओं की भी शुरूआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल करने वाले हैं।
साल 2022 को सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में मनाएगी हरियाणा सरकार
हरियाणा सरकार ने वर्ष 2022 को सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। इस कड़ी में गुरुग्राम में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में अटल पार्क एवं स्मृति केंद्र बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह दोनों घोषणाएं करते हुए कहा कि जनसाधारण की जिंदगी को बेहतर और सुविधाजनक बनाने के लिए हरियाणा सरकार ई-गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस की ओर तेजी से बढ़ रही है। यह रास्ता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिखाया है। उनकी सोच के अनुरूप आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए प्रदेश सरकार जन कल्याण के फैसले ले रही है।
मुख्यमंत्री शनिवार को पंचकूला में प्रशासनिक सुधार विभाग और सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के तत्वावधान में आयोजित राज्य स्तरीय सुशासन दिवस कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने प्रदेशवासियों को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपयी व महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर सुशासन दिवस की बधाई देते हुए कहा कि इन महान विभूतियों ने जनहित के जो सपने देखे थे, प्रदेश सरकार उसी के अनुरूप कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि ये दोनों महान विभूतियां मानव कल्याण के लिए प्रेरणास्रोत हैं।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि 112 डायल करने पर केवल 15 मिनट में पुलिस मदद मिल रही है। अब सुनने व बोलने में दिव्यांग लोगों की सुविधा के लिए डायल 112 में वीडियो काल के द्वारा साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट बैठेंगे और उनकी समस्या सुनकर पुलिस मदद पहुंचाएंगे। उन्होंने राज्य में आर्म्स लाइसेंस की प्रक्रिया को आनलाइन करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत रोहतक व पंचकूला दो जिलों में आर्म्स लाइसेंस की प्रक्रिया को आनलाइन किया जा रहा है। आर्म्स लाइसेंस के लिए प्रशासन पर शासन का दबाव खत्म होगा। जनवरी से पीडीएस योजना के तहत परिवार पहचान पत्र से ही राशन मिलना शुरू हो जाएगा और इस योजना के तहत जन्म या मृत्यु होने पर लाभपात्र का नाम स्वतः जुड़ भी जाएगा और हट भी जाएगा।
ई-भूमि व वेब हैलरिस पोर्टल का काम जारी है। मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में सुशासन की दिशा में आगे बढ़ने में परिवार पहचान पत्र एक मजबूत दस्तावेज होगा, जिससे अनेक सेवाओं का लाभ लोगों को स्वतः मिलना संभव होगा। यानी 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर कहीं आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी और बुजुर्ग सम्मान भत्ता योजना के तहत लाभपात्र की पेंशन अपने आप शुरू हो जाएगी। प्रदेश के गांवों में लाल डोरा की पुरानी व्यवस्था को खत्म कर स्वामित्व योजना के तहत प्रापर्टी के कार्ड बनाने का कार्य शुरू किया गया है। इस योजना के तहत अब तक प्रदेश में 13 लाख 47 हजार 609 लोगों के स्वामित्व कार्ड बनाए जा चुके हैं।
विजन 2047 के तहत बनाई जा रही विकास योजनाएं
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि प्रदेश सरकार विजन 2047 को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के विकास की योजनाएं तैयार कर रही है। अमृत महोत्सव के तहत अनेक गतिविधियां प्रदेश में चलाई जा रही हैं। प्रदेश सरकार को अब तक टेक्नोलाजी उपयोग के लिए करीब 150 अवार्ड मिले हैं। प्रधानमंत्री ने भी हरियाणा में हो रहे कामों व तकनीक उपयोग की प्रशंसा की है जो कि प्रदेश के लोगों के लिए गौरव की बात है। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, वित्तायुक्त पीके दास, प्रशासनिक सुधार विभाग के आयुक्त पंकज अग्रवाल, सीएम के अतिरिक्त प्रधान सचिव डा. अमित अग्रवाल ने राज्य सरकार के सुशासन कार्यक्रमों की जानकारी दी।
सीएम ने उल्लेखनीय कार्य करने वाले 78 अधिकारियों व कर्मचारियों का सम्मान किया
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुशासन दिवस पर राज्य कौशल रोजगार निगम के पोर्टल की शुरुआत की है। राज्य में अब अनुबंध आधार की सभी नौकरियां इस पोर्टल के माध्यम से मिलेगी, जिससे ठेकेदारी प्रथा खत्म करने में मदद मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन पत्रिका तथा वर्ष-2022 के कैलेंडर का भी विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले 78 अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब पांच से 18 वर्ष की आयु के बच्चों का स्कूलों से ड्राप आउट रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। मेवात में इस दिशा में पहले ही कार्य किया जा रहा है।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी व महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के जन्म दिवस पर पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष-2014 में सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था। इसी के अनुरूप प्रदेश ने सुशासन की दिशा में आगे बढ़ते हुए अनेक व्यवस्था परिवर्तन के कार्य शुरू किए। सरकार ने राजस्व विभाग के मामलों में रिमांड प्रथा खत्म कर दी है। इसमें अब अधिकतम दो अपील ही की जा सकती हैं। इसके अलावा, फाइलों को गति प्रदान करने के लिए रन थ्रू सिस्टम लागू किया गया है। सरकार ने विभागों में की जाने वाली भर्तियों में ठेकेदारी प्रथा खत्म कर दी है।
मुख्यमंत्री ने स्वामित्व योजना के तहत सराहनीय कार्य करने पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, विकास एवं पंचायत विभाग, जिला प्रशासन, सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों को पुरस्कृत किया। मेरी फसल-मेरा ब्योरा के तहत उल्लेखनीय कार्य करने वाले कृषि एवं किसान कल्याण व माडर्न रिकार्ड के लिए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, लोक निर्माण विभाग, हारट्रोन तथा हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल तैयार करने के लिए विभाग के अधिकारियों को सम्मानित किया। आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली डायल-112 के लिए गृह, स्वास्थ्य, फायर, जिला प्रशासन के अधिकारियों तथा सुपर-100 स्कीम के लिए स्कूल शिक्षा विभाग एवं विकल्प फाउंडेशन को पुरस्कृत किया गया।
मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि मेडिकल शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग को मेडिकल कालेजों में 100 बिस्तर के क्रिटिकल केयर आइसीयू स्थापित करने तथा कोविड-19 वैक्सिनेशन के तहत सराहनीय कार्य करने पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हरियाणा पुलिस व जिला प्रशासन तथा मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, नागरिक संसाधन सूचना विभाग व जिला प्रशासन को सम्मानित किया गया। जिला स्तर पर फरीदाबाद में कोविड-19 के दौरान सोशल मीडिया के सभी माध्यमों का उपयोग करते हुए लोगों को अधिक से अधिक सूचना देने के लिए जिला प्रशासन फरीदाबाद को सम्मानित किया गया।
स्वामित्व योजना में बने 13 लाख 47 हजार 609 कार्ड
प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत अब तक प्रदेश में 13 लाख 47 हजार 609 लोगों के कार्ड बनाए जा चुके हैं, जिसमें से करीब एक लाख 90 हजार स्वामित्व कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्वामित्व योजना के तहत पांच व्यक्तियों को मौके पर ही स्वामित्व कार्ड सौंपे। इसके अलावा, उन्होंने करनाल जिले के गांव ढाका गुजरान के भीम सिंह तथा गांव रुखसाना की दर्शना देवी तथा फरीदाबाद जिले के गांव शाहपुर खुर्द के धर्म सिंह और गांव अलीपुर की सुदेश देवी से बातचीत की और उन्हें स्वामित्व कार्ड मिलने पर बधाई दी।