प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 198 दिन के बाद बिहार आ रहे हैं। 21 नवंबर को वे वैशाली पहुंचेंगे। यहां गंगा पर 6 लेन पुल और औद्योगिक क्षेत्र का पीएम उद्घाटन करेंगे।
ये कार्यक्रम NDA सरकार के 1 साल पूरा होने के ठीग अगले दिन हो रहा है। इस कारण भाजपा इसे बड़ा इवेंट बनाने की कोशिश में है। जिसमें पांचों घटक दलों को जिम्मेदारी मिली है।
पर चुनौती यह है कि सभी दल एकजुट होंगे या नहीं…।
LJP (R) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग और केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी में लगातार खींचतान चलती है। वहीं, दूसरी तरफ एमएलसी चुनाव के बाद जेडीयू-बीजेपी में अनबन दिखाई दी थी।
वैशाली में बड़ी जनसभा को पीएम करेंगे संबोधित
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को वैशाली के राजापाकर प्रखंड स्थित जाफरपट्टी में जनसभा करेंगे। इससे पहले वे 7 मई 2026 को पटना आए थे।
उस दिन बिहार की नई सरकार के मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। दोनों यात्राओं के बीच 198 दिन का अंतर है। यानी करीब 6 महीने 14 दिन बाद मोदी बिहार पहुंच रहे हैं।
यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 20 नवंबर को सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली NDA सरकार का एक साल पूरा होगा।
पीएम के कार्यक्रम को लेकर एनडीए की रणनीति…
1. सभा में एनडीए की एकजुटता पर जोर
पीएम कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन पुल को जनता को सौपेंगे। इसके साथ वैशाली के जंदाहा-राजापाकर औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे।
- भाजपा का जोर है कि सभा में विकास परियोजनाओं के साथ NDA के पांचों घटक दलों की एकजुटता भी दिखे।
- आयोजन के पीछे एक राजनीतिक मैसेज देने की भी कोशिश है। 23 अक्टूबर को विधान परिषद की 8 सीटों के चुनाव में जदयू को 4 में से केवल 1 सीट मिली थी।
- इसके बाद गठबंधन में तालमेल को लेकर सवाल उठने लगे। भाजपा और जदयू के नेताओं ने सार्वजनिक रूप से एकजुटता की बात कही है।
- इसलिए पांचों पार्टियां वैशाली की सभा को सिर्फ सरकारी उद्घाटन तक सीमित नहीं रखेंगी, वे प्रधानमंत्री के सामने अपनी एकता को दिखाएंगी।
2. जेडीयू, कुशवाहा और चिराग की पार्टी को जिम्मेदारी
भाजपा इस कार्यक्रम को बड़ा बनाने के लिए अकेले काम नहीं कर रही। NDA के पांचों घटक दलों को संगठनात्मक जिम्मेदारी दी गई है। इनमें भाजपा, जदयू, लोजपा (रामविलास), हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल हैं।
इसके लिए मुख्यमंत्री आवास, भाजपा कार्यालय में जिला स्तरीय संयुक्त बैठक हो चुकी है।
इसमें भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार प्रभारी हरीश द्विवेदी, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, राष्ट्रीय सचिव और सह-प्रभारी रोहन गुप्ता, जदयू के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार और मंत्री रामकृपाल यादव सहित गठबंधन के प्रतिनिधि शामिल हुए थे।
- बैठकों में प्रखंड-विधानसभा स्तर तक संपर्क अभियान चलाने का कार्यक्रम तय हुआ था। 11, 12 और 13 नवंबर को प्रखंड स्तर पर बैठकें हुईं और 17-18 नवंबर को विधानसभा स्तर पर बैठकें होंगी।
- इन बैठकों का मकसद स्थानीय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देना और कार्यक्रम में भागीदारी का समन्वय करना है।
- भाजपा की ओर से संजय सरावगी और केंद्रीय प्रभारी हरीश द्विवेदी संगठनात्मक समन्वय देख रहे हैं।
- जदयू से उमेश कुशवाहा, लोजपा (रामविलास) की ओर से सुरेंद्र विवेक।
- हम से डॉ. अनिल कुमार और रालोमो से प्रशांत पंकज बैठक में शामिल रहे। सभा को पांच दलों का साझा कार्यक्रम बनाया जा रहा है।
3. Gen-Z को अपने साथ जोड़ने में जुटी बीजेपी
मोदी का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब बिहार में युवाओं के बीच रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और शिक्षा व्यवस्था को लेकर असंतोष चल रहा है।
6 सितंबर को पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में ‘Gen-Z Rising’ कार्यक्रम हुआ था। इसमें AISA और RYA के नेतृत्व में जुटे छात्रों ने परीक्षा में अनियमितता, बेरोजगारी, पुलिस कार्रवाई और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े सवाल उठाए थे।
- भाजपा भी युवाओं तक पहुंचने के लिए अलग रणनीति बना रही है।
- भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा था कि पार्टी युवाओं की समस्याओं को समझने के साथ उन्हें केंद्र और राज्य सरकार के कामकाज की जानकारी भी देगी।
- भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पाठक के मुताबिक पार्टी नेताओं को हर महीने कम से कम दो इलाकों में 29 साल तक के युवाओं से बातचीत करने को कहा गया था।
अब जानें दो परियोजनाओं के बारे में जिसका उद्घाटन पीएम करने वाले हैं….
1. पूर्व सीएम नीतीश कुमार के नाम पर होगा सेतु
प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में सबसे बड़ी परियोजना कच्ची दरगाह-बिदुपुर गंगा पुल है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसका नाम पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर ‘नीतीश सेतु’ रखने की घोषणा की है। 21 नवंबर को प्रधानमंत्री इसे जनता को समर्पित करेंगे।
नया पुल एक वैकल्पिक मार्ग देगा
पुल का सबसे बड़ा फायदा पटना और उत्तर बिहार के बीच सड़क संपर्क को मिलेगा। अभी हाजीपुर और उत्तर बिहार की ओर जाने वाले वाहनों का बड़ा हिस्सा गांधी सेतु और दूसरे रास्तों पर निर्भर रहता है।
नया पुल एक वैकल्पिक मार्ग देगा। इससे वैशाली के अलावा समस्तीपुर, दरभंगा और मुजफ्फरपुर की ओर जाने वाले वाहनों को भी सुविधा मिल सकती है।
पुल के नाम को लेकर कंट्रोवर्सी
पुल का नाम ‘नीतीश सेतु’ रखने पर भी कंट्रोवर्सी हो गई है। यह परियोजना राज्य सरकार के कार्यकाल में आगे बढ़ी और इसका उद्घाटन NDA सरकार के एक साल पूरे होने के अगले दिन हो रहा है।
इससे भाजपा और जदयू दोनों को विकास के साझा काम को मंच से पेश करने का अवसर मिलेगा। हालांकि राजद ने इस पर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी की पार्टी ने इसका नाम लालू के नाम पर रखने की मांग की है।
2. वैशाली में औद्योगिक विस्तार
पीएम मोदी के दौरे का दूसरा बड़ा हिस्सा जंदाहा-राजापाकर औद्योगिक क्षेत्र है। इस परियोजना से वैशाली और आसपास के जिलों में उद्योग लगाने की संभावना बनेगी।
जमीन उपलब्ध होने के बाद खाद्य प्रसंस्करण, वेयरहाउस, पैकेजिंग और दूसरे छोटे-बड़े उद्योगों के लिए रास्ता खुल सकता है।
35 वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती
दूसरी ओर, प्रशासनिक स्तर पर कार्यक्रम की तैयारी के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने 35 वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती की है। ये अधिकारी 17 नवंबर से वैशाली में रहकर विभागों के बीच समन्वय और तैयारियों की निगरानी करेंगे।
मोदी की सभा से पहले NDA के सामने 5 चुनौतियां…
1. पांचों दलों में तालमेल- भाजपा, जदयू, लोजपा (रामविलास), हम और रालोमो को एक मंच पर लाना। कार्यकर्ताओं की भागीदारी और नेताओं में समन्वय बनाए रखना।
चिराग और मांझी में लगातार खींचतान चलती रहती है। एमएलसी चुनाव के बाद जेडीयू और बीजेपी में अनबन दिखाई दी है।
2. भीड़ जुटाना- चार प्रमंडलों से लोगों को लाने की तैयारी है। चुनौती सिर्फ बड़ी संख्या में लोगों को जुटाने की नहीं, बल्कि जिलों और विधानसभा क्षेत्रों से वास्तविक भागीदारी की है। परिवहन, भोजन और सभा स्थल पर व्यवस्था भी महत्वपूर्ण होगी।
3. Gen-Z और युवाओं का भरोसा- आंदोलन का असर भले कम हो गया है, लेकिन रोजगार, पेपर लीक और भर्ती प्रक्रिया के सवाल बने हुए हैं। युवाओं तक पहुंचने के लिए NDA को घोषणाओं के साथ रोजगार और परीक्षा सुधार पर ठोस प्रगति दिखानी होगी।
4. औद्योगिक निवेश और रोजगार का भरोसा- वैशाली में औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ी है, लेकिन निवेश और रोजगार के वास्तविक आंकड़े सामने आना बाकी है। चुनौती है कि औद्योगिक कॉरिडोर को सिर्फ उद्घाटन नहीं, जमीन पर उतरती परियोजनाओं से जोड़ा जाए।
5. विकास के दावों को जमीन पर साबित करना- नीतीश सेतु और औद्योगिक क्षेत्र दो बड़ी परियोजनाएं हैं। NDA के सामने चुनौती इनके उद्घाटन के साथ आम लोगों को मिलने वाले लाभ को स्पष्ट करने की है।