भोपाल मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट में आपत्तियों पर मंगलवार को भी सुनवाई होगी। बड़ा तालाब व आसपास के करीब 66 गांव के किसानों ने करीब 5 हजार आपत्तियां लगाई हैं। उनका कहना है कि कृषि भूमि का लैंडयूज नहीं बदला जाए। इसे कृषि भूमि ही रहने दिया जाए। इसलिए वे हुजूर तहसील परिसर में जुटेंगे।
बता दें कि ड्राफ्ट पर 13,400 से अधिक आपत्तियां आई हैं। जिनकी सोमवार से लालघाटी स्थित हुजूर तहसील कार्यालय में सुनवाई शुरू हो गई है। पहले दिन आवासीय क्षेत्रों में कमर्शियल गतिविधियों के प्रस्ताव और अवैध निर्माण का मुद्दा प्रमुखता से उठा।
BIZ-1 और BIZ-2 जोन हटाने की मांग
किसान चाहते हैं कि उनकी कृषि भूमि का उपयोग खेती के लिए ही सुरक्षित रखा जाए। अनोखी सिंह पटेल के मुताबिक, किसानों के पास आजीविका का प्रमुख साधन खेती है। इसलिए उन्होंने भोजताल संरक्षण जोन-1 (BIZ-1) और जोन-2 (BIZ-2) को हटाने और कृषि भूमि का लैंडयूज कृषि ही रखने की मांग की है। इसे लेकर उन्होंने आपत्तियां भी दर्ज कराई थीं।
किसान जमीन के भविष्य को लेकर चिंतित
किसानों का आरोप है कि मौजूदा ड्राफ्ट में बड़े तालाब के आसपास की कृषि भूमि के भू-उपयोग में बदलाव का प्रस्ताव किया गया है। इसी वजह से किसान अपनी जमीन के भविष्य को लेकर चिंतित हैं।
किसानों का आरोप है कि प्रस्तावित योजना में 66 गांवों की कृषि भूमि को रिवरफ्रंट, फॉरेस्ट, ग्रीन बेल्ट और अन्य आरक्षित श्रेणियों में शामिल किया जा रहा है।
इससे हजारों किसानों की खेती और आजीविका प्रभावित होने की आशंका है। किसानों ने मांग की कि उनकी कृषि भूमि को प्रभावित करने वाले प्रस्तावों पर पुनर्विचार किया जाए।
ग्रामसभा में सहमति के बाद ही हो बदलाव
किसानों का कहना है कि वर्ष 2031 के मास्टर प्लान की प्रक्रिया के दौरान उन्हें आश्वासन दिया गया था कि नए ड्राफ्ट को तैयार करते समय पंचायतों से सहमति ली जाएगी। उनका आरोप है कि मौजूदा ड्राफ्ट में गांवों की सहमति नहीं ली गई।
किसान चाहते हैं कि पहले 66 गांवों में ग्रामसभाएं कराई जाएं, आपत्तियों पर चर्चा हो और किसानों की बात सुनने के बाद ही भू-उपयोग में बदलाव पर फैसला लिया जाए।
मनोहर सिंह ठाकुर ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा भोपाल और सीहोर के करीब 150 गांवों की जमीन पर लगे प्रतिबंधों का 2008 से विरोध कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मास्टर प्लान जल्दबाजी में लाया गया और कैचमेंट क्षेत्र का नाम बदलकर आवासीय-वाणिज्यिक परियोजनाओं पर रोक लगा दी गई।
किसान सजल जैन ने बताया कि पिछली बार जो मास्टर प्लान आया था 2023 में, उसमें भोजताल कैचमेंट जोन करा था। इस बार उसको, लोगों को छुपाने के लिए ‘भोजताल इन्फ्लुएंस जोन’ कर दिया गया है। जिससे लोगों में आक्रोश न फैले और जो लोगों को समझ में न आए।