Haryana Cabinet Decision: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में शामिल हरियाणा के जिलों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के शिक्षण संस्थानों से आने वाली बसों को अब मोटर वाहन कर नहीं चुकाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पारस्परिक सामान्य परिवहन समझौते के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्यों द्वारा दिए गए परमिटों के अनुसार टैक्स में छूट देने पर मुहर लगा दी गई।
वर्तमान में दूसरे राज्यों में पंजीकृत सभी वाहनों को हरियाणा में प्रवेश पर देना पड़ता है टैक्स
सरकार के इस फैसले से हरियाणा में एनसीआर से लगते दूसरे राज्यों के शैक्षणिक संस्थानों की बसों के निर्बाध संचालन में सुविधा होगी। वर्तमान में दूसरे राज्यों में पंजीकृत सभी वाहनों को हरियाणा में प्रवेश और संचालन करने पर मोटर वाहन कर का भुगतान करना आवश्यक है।
निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए नियम बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में निजी सुरक्षा एजेंसियों के नियमन के लिए हरियाणा निजी सुरक्षा एजेंसी नियम बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निजी सुरक्षा एजेंसियों के केंद्रीय माडल नियम-2020 को अधिसूचित किया हुआ है ताकि निजी सुरक्षा एजेंसियां एक कानूनी ढांचे के भीतर काम करें और एक नियामक तंत्र के प्रति जवाबदेह हों।
इसी तरह बैठक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनुमोदित अस्पतालों को परिचालक लाइसेंस हेतु प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण के संबंध में प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए अधिकृत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इन नियमों को हरियाणा मोटर यान (संशोधन) नियम- 2022 कहा जाता है।
खेल स्टेडियमों में ग्राउंड मैन, चौकीदार, माली और सफाई कर्मचारियों को मिलेगा 10 हजार रुपये मानदेय
खेल स्टेडियमों में लगे ग्राउंड मैन, चौकीदार, माली और सफाई कर्मचारियों को अब हर महीने 10 हजार मानेदय मिलेगा। अभी तक इन कर्मचारियों को पांच हजार रुपये मानदेय मिल रहा था। खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि इस फैसले से 254 ग्राउंड मैन और 203 चौकीदार कम माली व सफाई कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इस वर्ग का मानदेय बढ़ाने की मांग लंबे समय से चली आ रही थी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों के साथ-साथ खेल स्टेडियम व परिसरों में काम करने वाले कर्मचारियों के हित में लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खेल प्रेम का परिचय देते हुए इस बार खेलों के बजट में भी वृद्धि करते हुए इसे 540 करोड से अधिक तक पहुंचा दिया है। इससे प्रदेश के हजारों खिलाड़ी लाभान्वित होंगे।