मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें रामपुर में मौलाना मोहम्मद जौहर ट्रस्ट को लीज पर दी गई मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन व भूमि वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। ट्रस्ट की ओर से लीज के लिए दी गई शर्तों का पालन नहीं किया गया। ऐसे में यह जमीन ट्रस्ट से वापस ली जा सकती है।
सपा सरकार में सिर्फ 100 रुपए सालाना किराये पर दी
बता दें कि सपा सरकार में शर्तों की अनदेखी करके विद्यालय की जमीन को जौहर ट्रस्ट को सिर्फ 100 रुपए सालाना किराए पर दिया गया था। डीएम रामपुर की जांच रिपोर्ट पर मौजूदा सरकार ने अब इस जमीन को माध्यमिक शिक्षा को वापस करने का फैसला किया है। इसके अलावा कैबिनेट में मिर्जापुर, देवीपाटन, मुरादाबाद मंडल में एक-एक राज्य विश्वविद्यालय खोलने और एसकेएस इंटरनेशनल विश्वविद्यालय मथुरा की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जा सकती है।
गन्ना मूल्य से किसानों को मिलेगा फायदा
कैबिनेट में नए पराई सत्र के लिए गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूर दी जा सकती है। बड़ी कंपनियों को उत्तर प्रदेश में आकर्षित करने के लिए फार्च्यून-500 कंपनियों को रियायती दरों पर जमीन देने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। इससे पहले इन कंपनियों को मिलने वाली सब्सिडी का प्रस्ताव खारिज हो चुका है। इसे दोबारा संशोधन के बाद कैबिनेट में लाया जा रहा है।
क्रूज, जहाज संचालन के लिए प्राधिकरण का गठन होगा
अयोध्या और वाराणसी में क्रूज का संचालन किया जा रहा है। पर्यटन विभाग ने करीब पचास से अधिक क्रूज संचालित करने के लिए एमओयू साइन किए हैं। इनके अतिरिक्त प्रदेश की नदियों में नाव और छोटे जहाज का संचालन हो रहा है। भविष्य में इनकी संख्या में इजाफा होने की संभावना है। ऐसे में जल मार्ग पर चलने वाली नावों, क्रूज, जहाजों को नियमों के दायरे में लाने के लिए प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।
100 करोड़ से ज्यादा निवेश वाली कंपनियों को विशेष रियायत का प्रस्ताव
मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में उद्योगों से जुड़े अहम प्रस्तावों पर चर्चा होने के बाद मंजूरी मिल सकती है। 100 करोड़ रुपए से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाली परियोजनाओं के लिए विशेष रियायत पर भूमि के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल सकती है। इसके तहत प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए मामूली खर्च पर ग्राम समाज की जमीन देने की तैयारी है।
मिर्जापुर, सोनभद्र और महराजगंज में जनजातीय संग्रहालय पास हो सकते हैं
इसके अतिरिक्त, सचिवालय स्तर पर पर्यटन का अतिरिक्त अनुभाग सृजित करना। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण एवं नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत नए शहरों का समग्र एवं समुचित विकास योजना के तहत 6 प्राधिकरणों, उप्र आवास एवं विकास परिषद को राशि स्वीकृत करना। उत्तर प्रदेश मत्स्य पालन राजपत्रित सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2023। मिर्जापुर, सोनभद्र और महराजगंज में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना का प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी।