संसद के शीतकालीन सत्र का आज यानी 6 दिसंबर को तीसरा दिन है। आज लोकसभा में जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल पर चर्चा होगी। मंगलवार को गृहमंत्री अमित शाह ने यह बिल पेश किया था। अगर यह बिल पास हुआ तो कश्मीरी पंडितों की संसद में 2 और PoK विस्थापितों की 1 सीट रिजर्व हो जाएगी।
सदन में आज भी DMK सांसद डॉ. सेंथिल कुमार के बयान पर हंमागा हो सकता है। दरअसल, मंगलवार को सेंथिल कुमार ने कहा कि भाजपा की ताकत केवल हिंदी बेल्ट के उन राज्यों को जीतने में ही है, जिन्हें हम आमतौर पर गोमूत्र राज्य कहते हैं।
दक्षिण के राज्यों में BJP को घुसने नहीं दिया गया है। यह खतरा जरूर है कि कश्मीर की ही तरह भाजपा दक्षिण भारत के राज्यों को भी केंद्र शासित प्रदेश न बना दे, क्योंकि ये वहां जीत नहीं सकते तो उसे UT बनाकर गवर्नर के जरिए शासन कर सकते हैं।
केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने सेंथिल के बयान को सनातनी परंपरा का अनादर बताया था। बिहार बीजेपी नेता नवल किशोर यादव ने कहा- हिंदी भाषी राज्यों को गालियां देने वालों को मानसिक इलाज कराने की जरूरत है। उधर, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने उनके बयान से किनारा कर लिया।
संसद का विंटर सेशन 22 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें 15 बैठकों में 21 बिल पेश होने हैं। यह 17वीं लोकसभा का आखिरी सत्र है।
विवाद बढ़ने पर DMK सांसद ने सफाई दी
5 दिसंबर को लोकसभा-राज्यसभा में क्या हुआ
लोकसभा में J&K आरक्षण संशोधन बिल पेश
- अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक 2023, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2023 भी पेश किया।
- कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले- सरकार कृषि सुधारों पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ही काम कर रही है। इसमें MSP को उत्पादन लागत से 50% ज्यादा तय किया गया है।
- महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश नहीं हुई। पहले दिन इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ था, लेकिन चर्चा नहीं हो सकी।
राज्यसभा वित्त मंत्री बोली- बैंकों ने 33,801 करोड़ वसूले
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में बताया कि बैंकों ने 33,801 करोड़ रुपए की वसूली की है। 31 मार्च 23 तक जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों से 15,000 करोड़ रुपए वसूले गए। ED ने 15 हजार 186 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है।
4 दिसंबर को लोकसभा-राज्यसभा में क्या हुआ
लोकसभा में 2 बिल पेश हुए
- पहले दिन लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही मोदी-मोदी के नारे लगे।
- लोकसभा में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज (अमेंडमेंट) बिल 2023 पेश हुआ। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इस बिल को पेश किया।
- अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पेश हुआ। अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल पर चर्चा शुरू की। यह बिल पारित भी हो गया। राज्यसभा में इसे पहले ही पास किया जा चुका है।
राज्यसभा से एक बिल पास हुआ
- राज्यसभा में पोस्ट ऑफिस बिल 2023 पेश किया गया और पारित भी हो गया।
- राज्यसभा में राघव चड्ढा का सस्पेंशन भी वापस ले लिया गया। 115 दिन बाद उनका निलंबन हटा।
- केंद्र ने राज्यसभा को बताया कि 2015 से PMY-U के तहत 1.18 करोड़ घर स्वीकृत हुए हैं।
सत्र की शुरुआत से पहले PM बोले- हार का गुस्सा सदन में न निकालें